आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठा अारक्षणाचा चेंडू पुन्हा राज्य सरकारकडे; स्थगितीला मुदतवाढ

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - मराठा आरक्षणाचा विषय मागासवर्गीय आयोगाकडे पाठवायचा की नाही हा अधिकार राज्य सरकारचा आहे. याबाबत योग्य तो निर्णय सरकारनेच घ्यावा, असे निर्देश  देत गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका खुली ठेवली. तसेच सरकारच्या निर्णयाविरोधात किंवा आयोगाच्या निर्णयानंतर याचिकाकर्ते पुन्हा दाद मागू शकतात, अशी मुभाही  दिली.

दरम्यान, अाघाडी सरकारच्या कार्यकाळात घेतलेल्या मराठा अारक्षणाच्या निर्णयाला दिलेली स्थगितीची मुदत मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर व न्यायमूर्ती जी.एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने अाणखी सहा महिन्यांसाठी वाढवली अाहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे मराठा आरक्षण विषय सोपवण्यास हरकत नसल्याची भूमिका सरकारने  मांडली होती. मात्र त्यावरून सरकारची भूमिका स्पष्ट होत नसून हे प्रकरण आयोगाकडे सुपूर्द करावे की नाही हे राज्य सरकारने गुरुवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्याचे आदेश मंगळवारी न्यायालयाने दिले होते. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात मूळ याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना इतर याचिका आल्या होत्या. त्यापैकी एका हस्तक्षेप याचिकेद्वारे मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारने न्यायालयात सादर केलेली माहिती व पुरावे राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे अभ्यासासाठी सोपवावेत, अशी मागणी करण्यात आली.
 
(Pls Note-तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)
बातम्या आणखी आहेत...