आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

डीएसकेंना हायकोर्टाकडून शेवटची संधी; 15 दिवसांत 50 कोटी भरण्याचे आदेश

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- ठेवीदारांच्या परताव्याच्या हमीपोटी ५० कोटी जमा करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांना पंधरा दिवसांची मुदत दिली. १९ डिसेंबरपर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार कार्यालयात ५० कोटी न भरल्यास उच्च न्यायालयाने डीएसकेंना अटकेपासून दिलेले संरक्षण आपोआप रद्द होणार आहे.  


आश्वासने नकोत, तर ठेवीदारांचे पैसे परत करण्याबाबतची ठोस उपाययोजना सादर करा, असे सांगत त्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश गेल्या आठवड्यात उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार डीएसकेंनी ५० कोटी रुपये भरण्याची तयारी दाखवली आहे. मात्र, त्यासाठी किमान पंधरा दिवसांच्या मुदतीची मागणी डीएसकेंचे वकील अशोक मुंदरगी यांनी केली. त्यांच्या या युक्तिवादावर ठेवीदारांच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला.  १५ दिवसांचा कालावधी फार मोठा कालावधी आहे. डीएसकेंच्या विरोधात एफआयआर दाखल झाल्यानंतरही त्यांनी २ मालमत्तांची विक्री केल्याच्या बाबीकडेही त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधत १५ दिवसांचा अंतरिम दिलासा दिल्यास डीएसके समूहाद्वारे आणखी मालमत्तांची विक्री केली जाऊ शकते, अशी भीतीही ठेवीदारांच्या वकिलांनी व्यक्त केली. मात्र, या दोन मालमत्ता आमच्या गुंतवणूकदारांनाच विकण्यात आल्या असून संबंधित व्यवहारात कोणताही नियमभंग झालेला नाही. त्यामुळे एक अंतिम संधी आपल्या अशिलाला देण्याची मागणी मुंदरगी यांनी न्यायालयास केली होती. 

 

देणी देण्यासाठी ठोस योजना आखा, कोर्टाची फटकार
गेल्या तीन आठवड्यांपासून तुम्ही जणू मोलभाव करून न्यायालयाचा वेळ घालवत आहात. न्यायालय म्हणजे व्यापाराची जागा नाही, अशा शब्दांत मुंबई हायकोर्टाने डी.एस. कुलकर्णी यांना गेल्या आठवड्यात खडे बोल सुनावले होते. कोर्टाच्या या कठोर भूमिकेनंतर थकबाकीदारांचे पैसे देण्यासाठी कोर्टाकडे हमीपोटी 50 कोटी रुपयांची रक्कम भरण्याची डीएसकेंनी तयारी दर्शवली होती. रक्कम कशी आणि कधी भरणार याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सोमवारी सादर करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले होते. त्यानुसार हायकोर्टात आज डीएसकेंना पत्रद्वारे यासंदर्भात माहिती दिली.

 

आपल्याला अटक केल्यास काहीही फायदा होणार नाही. कारण आपणास अटक झाल्यास लोकांचे पैसे कोण देणार? असा सवाल करत, आपण सर्व थकबाकीदारांचे पैसे देऊ, अशी हमी वारंवार देणाऱ्या डीएसकेंना गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने खडे बोल सुनावले. गेली अनेक वर्षे आपण बांधकाम व्यवसायात असून, या व्यवसायातून तुम्हाला निश्चितच फायदा झाला असेल. असे असतानाही गेले तीन आठवडे थकबाकीदारांची देणी चुकवण्याबाबत कोणतीही ठोस योजना न देता, आपण फक्त न्यायालयाचा वेळ घालवत आहात. तसेच गेल्या तीन आठवड्यापासून तुम्ही जणू मोलभाव करत आहात. न्यायालय म्हणजे व्यापार करण्याचे ठिकाण नाही, याचे भान असू द्या, असेही न्यायालयाने सुनावले. यापुढे न्यायालयाला आपले इतर काहीही ऐकून घेण्याची इच्छा नसल्याचे सांगत हमीपोटी किती अनामत रक्कम भरणार ते सांगा, असा थेट सवाल डीएसकेंना केला. तसेच विक्री योग्य असलेल्या ज्या सहा मालमत्तांची यादी आपण न्यायालयाकडे देत आहात, त्या सर्व मालमत्ता बँकांकडे गहाण आहेत. म्हणजेच तुम्ही न्यायालयाची दिशाभूल करत आहात, असेही सांगत सोमवारी त्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.


विक्रीसाठी मालमत्ता निश्चित
थकबाकीदारांची देणी चुकवण्यासाठीच्या रकमेची उभारणी करण्यासाठी आम्ही सहा मालमत्ता निश्चित केल्या आहेत. यापैकी पाच मालमत्ता या आॅटोमोबाईल शोरूम आहेत. थकबाकीच्या एकूण रकमेच्या २५ टक्के रक्कम भरण्याचीही आपल्या अशीलाची तयारी असल्याचेही डीएसकेच्या वकिलांनी न्यायालयात स्पष्ट केले. दरम्यान, पुढील सुनावणीकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.

 

विक्रीची तयारी दाखवलेल्या मालमत्ता
- डीएसके, हडपसर
- डीएसके ब्रीज रेसिडन्सी, फुरसुंगी
- केगाव, सोलापूर
- अहमदनगर येथील मालमत्ता
- सातारा येथील म्हसवे मालमत्ता
- कोल्हापूर, सांबापूर

बातम्या आणखी आहेत...