इमारतींची सुविधा बंद करण्याचा अधिकार महापालिकेला नाही, उच्च न्यायालयाचा निर्णय

मोडकळीस आलेल्या एका इमारतीतील रहिवाशांनी इमारत रिकामी करावी म्हणून पालिकेने अशा प्रकारची कारवाई केली होती. त्याविरोधात मंजूळ दर्शन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीप्रसंगी न्यायमूर्ती अनुप मोहता यांनी हा निर्णय सुनावला. जोपर्यंत रहिवासी कायदेशीर पद्धतीने इमारत रिकामी करत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना या सुविधा पुरवणे अनिवार्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा प्रकारे आधीच सुविधा बंद करणे हे अयोग्य आणि अमानुष कृत्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. हा नागरिकांच्या अधिकारांचे हनन करण्याचा प्रकार असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे महापालिकेने अशा प्रकारे कारवाई करून सुविधा बंद केलेल्या इमारतींना त्वरित पुरवठा सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.