साक्षीदाराच्या सुरक्षेसाठी धोरण तयार करा, उच्च न्यायालयाची राज्याला तंबी

मुंबई - कोणत्याही प्रकरणातील साक्षीदाराच्या सुरक्षेसाठी धोरण बनवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यसरकारला शेवटची संधी दिली आहे. सरकारने शुक्रवारच्या आधी याबाबत शासनादेश जारी नाही केला, तर न्यायालय पुढील आदेश जारी करेल, असा पवित्रा उच्च न्यायालयाने घेतला आहे. साक्षीदारांना पोलिस संरक्षण देण्याबाबतचे हे प्रकरण 2010 पासून प्रलंबित असून सरकारने आतापर्यंत याबाबत कोणतेही धोरण तयार केले नाही. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि ए. ए. सय्यद यांच्या पीठाने बुधवारी हा निर्णय दिला आहे. या वेळी पीठाने सांगितले की, एखाद्या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान एखाद्या साक्षीदाराला त्वरित संरक्षण देणे गरजेचे असल्याचे तपास अधिकार्‍याला वाटले, तर त्यांनी त्या साक्षीदाराला तत्काळ सुरक्षा पुरवावी. यासाठी साक्षीदाराने केलेल्या अर्जाचा विचार नंतर करावा. जर संबंधित साक्षीदाराला प्रदान केलेले संरक्षण नंतर अनावश्यक वाटले तर ते रद्द करण्यासाठी पोलिस अधिकारी न्यायालयात अर्ज करू शकतात. एखाद्याला मिळालेल्या धमकीच्या प्रकरणातही पोलिसांनी हीच भूमिका घ्यावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

अज्ञात व्यक्तीच्या पत्रावरून सुनावणी
साक्षीदारांना संरक्षण देण्याबाबत एका अज्ञात व्यक्तीने उच्च न्यायालयाला पत्र लिहिले होते. या पत्राला आधार मानून न्यायालयाने या प्रकरणात लक्ष घातले. विशेष सरकारी वकील आणि न्यायाधीशांना संरक्षण दिले जाते, परंतु साक्षीदारांच्या सुरक्षेबाबत पाऊल उचलले जात नसल्याचा आरोप त्या पत्रात करण्यात आला होता.

धोरणांचा मसुदा तयार
साक्षीदारांना संरक्षण देण्याच्या धोरणावर सरकार सध्या मसुदा तयार करत असल्याचे स्पष्टीकरण सरकारी वकील नितीन देशपांडे यांनी दिले आहे. मसुद्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे, परंतु पोलिस महासंचालक कार्यालयाने त्यावर आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या आक्षेपाबाबत चर्चा सुरू असून लवकरच तो सादर केला जाईल असेही ते म्हणाले. याव्यतिरिक्त विधी आयोगाच्या अहवालानुसार काही कायद्यात सुधारणा करण्याचाही विचार सरकार करत असल्याचे त्यांनी म्हटले. मसुदा तयार होण्यापूर्वी शेकडो प्रकरणातील आरोपींची सुटका होईल. त्यामुळे येत्या शुक्रवारपूर्वीच शासनादेश जारी करावा, असे न्यायालयाने सरकारला सुनावले आहे.