आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बाेगस फंड वसूलीविराेधात जनजागृती करा : हायकाेर्ट

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - शहीद कुटुंबीयांना मदत किंवा रिलिफ फंडच्या नावाखाली बाेगसपणे पैसे उकळणाऱ्यांविराेधात राज्य सरकारने समाजात जनजागृती करून असे गैरप्रकार राेखावेत, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच धर्मादाय अायुक्तांना दिले.
काेल्हापुरातील काही सहकारी साखर कारखान्यांनी संस्थांनी वारणा भारतीय सेना मदत निधीच्या नावाखाली, कारगिल शहिदांच्या मदतीच्या नावाखाली ९१ लाख रुपये जमा केले हाेते. त्याविराेधात शरद पाटील यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली हाेती. दरम्यान, न्यायालयाने ही सर्व रक्कम या संस्थांना न्यायालयात जमा करण्याचे अादेश दिले हाेते. नंतर ही रक्कम राष्ट्रीय ध्वजनिधी फंडात जमा करण्यात अाली. दरम्यान, राज्यात अशा काेणत्याही नावाने विनापरवाना काेणीही फंड गाेळा करू नये, यासाठी धर्मादाय अायुक्तांनी जनजागृती करावी, असे निर्देश न्यायमूर्ती ए. एस. अाेक अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने दिले.
असा निधी गाेळा करण्यासाठी धर्मादाय अायुक्तांची परवानगी अावश्यक अाहे. ती परवानगी देण्याचा किंवा नाकारण्याचा अायुक्तांना अधिकार अाहे. तसेच धर्मादाय अायुक्तांनी असे गैरप्रकार राेखण्यासाठी कायद्याबाबत माहिती देणारे पाेस्टर्स छापून ते ठिकठिकाणी प्रसिद्ध करून लाेकांची फसवणूक टाळावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले अाहेत.