आदिवासी भागात रुजू व्हा हायकोर्टाचे शिक्षकांना आदेश

मुंबई - ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी भागामध्ये नियुक्त्या झालेल्या 700 शिक्षकांनी त्वरित रुजू होण्याचे आदेश, मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाने या भागातील मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणविषयी चिंताही व्यक्त केली आहे.

मुख्य न्यायामूर्ती मोहित शाह आणि न्यायमूर्ती एम.एस.संकलेचा यांनी सामाजिक कार्यकर्ते नितीन बोराडे आणि रामदास मोते यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हा आदेश दिला. आदिवासी भागांमधील प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षकांच्या अनुपलब्धतेबाबत या याचिकेत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. राज्य सरकारने या वर्षी मे महिन्यात 700 शिक्षकांच्या बदल्या ठाणे जिल्ह्यातील सात आदिवासी भागांमधील प्राथमिक शाळांमध्ये केल्या होत्या. पण शिक्षकांनी रुजू होण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर ही याचिका दाखल करण्यात आली. बदल्यांच्या आदेशाचे पालन होऊन शिक्षकांनी रुजू व्हावे, ही जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच सरकारला फेब्रुवारी 2014 पर्यंत यासंदर्भात अहवाल सादर करण्यासही सांगण्यात आले आहे.

राज्य सरकारने आपल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याऐवजी या भागांमध्ये नवीन 100 शिक्षकांना नियुक्त्या दिल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. मात्र, त्यांनीही या भागात जाण्यास नकार दिला. तसेच हायकोर्टात दाद मागत त्यांनी या ऑर्डरवर स्थगितीही मिळवली. प्रत्येक बालकाला शिक्षणाचा अधिकार मिळावा ही राज्य सरकारची जबाबदारी असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.