मुंबई उच्च न्यायालयाचे अादेश राज्यातील अवैध प्रार्थनास्थळे हटवा

मुंबई - कोणताही धर्म सार्वजनिक ठिकाणी बांधलेल्या बेकायदेशीर प्रार्थनास्थळात प्रार्थना करा, असे सांगत नाही. अशा बेकायदेशीर प्रार्थनास्थळांवर कारवाई करताना कोणत्याही धर्माचे लोक प्रशासनास आडकाठी करणार नाहीत, असा विश्वास व्यक्त करत मुंबई हायकोर्टाने राज्यात २९ सप्टेंबर २००९ नंतर उभारलेली सर्व बेकायदेशीर प्रार्थनास्थळे हटवण्याचे आदेश दिले आहेत.
भारतीय राज्यघटनेनुसार प्रत्येक भारतीयाला रस्ते, फुटपाथ यासारख्या पायाभूत सुविधा मिळायला हव्यात. हे शासनाचे कर्तव्य अाहे, असे मतही बेकायदेशीरपणे प्रार्थनास्थळाबाबतच्या याचिकेवर अंतिम निकाल देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. जे कारवाईत अडथळे आणतील अशांवर कारवाई करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. नोव्हेंबर २०१६ च्या अखेरपर्यंत राज्य सरकारला कारवाईबाबतचा अहवाल सादर करण्यासही न्यायालयाने सांगितले आहे.