आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

जिल्हा सहकारी बँकांच्या व्यवहारबंदी परिपत्रकांमध्ये विसंगती : हायकाेर्ट

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - जिल्हा बँकांना नाेटाबंदीच्या प्रक्रियेपासून दूर ठेवत व्यवहार करण्यास मनाई करणाऱ्या दोन परिपत्रकांमध्ये विसंगती असल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. या विसंगतींच्या कारणांचे स्पष्टीकरण द्यावे, असे निर्देशही रिझर्व्ह बँकेला दिले अाहेत.

जिल्हा बँकांवर व्यवहारबंदी लादणाऱ्या १४ नोव्हेंबरच्या रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाला मुंबई जिल्हा बँक आणि सोलापूर जिल्हा बँकेने आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय अोक आणि एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करण्याबाबतचे केंद्राचे विनंतीपत्र सादर केले. नोटबंदीच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयातही काही याचिका दाखल असल्याचे सांगत अॅड. सिंग म्हणाले, याच मुद्द्यावर देशभरातील सर्व उच्च न्यायालयांमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांची एकत्रित सुनावणी व्हावी, अशी केंद्र सरकारची विनंती आहे. कुठल्याही एका न्यायालयात अशी एकत्रित सुनावणी झाली तर बाजू मांडणे केंद्र सरकारसाठी सोयीचे होईल, ही भूमिका त्यामागे असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच जिल्हा बँकांनी उपस्थित केलेले मुद्दे व सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकांमधील मुद्दे सारखेच असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. मात्र, या मुद्द्याला मुंबई जिल्हा बँकेतर्फे हरकत घेण्यात आली.

बँकांचे मुद्दे आणि सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकांमधील मुद्दे सर्वार्थाने वेगळे असल्याचा दावा मुंबै बँकेतर्फे अॅड. जनक द्वारकादास यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयात ज्या याचिका आहेत, त्याद्वारे थेट नोटाबंदीच्या निर्णयाच्या वैधतेलाच आव्हान देण्यात आले आहे. तर आम्ही फक्त रिझर्व्ह बँकेने जिल्हा बँकांना नोटा बदलाच्या प्रक्रियेपासूनच दूर ठेवण्याच्या निर्णयाला आमच्या याचिकेद्वारे विरोध केल्याचे ते म्हणाले. त्यावर हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करण्याविषयीची केंद्र सरकारची स्वतंत्र याचिका मंगळवारी सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेतील मुद्दे आणि या याचिकेतील मुद्दे सारखे असल्यास आम्ही ही याचिका सुनावणीस घेणार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

पाच दिवसांच्या व्यवहारात गोंधळ
८ नोव्हेंबरच्या परिपत्रकानुसार आम्ही आमच्या खातेदारांकडून जुन्या नोटा स्वीकारल्या. काही धनादेशांचे व्यवहार केले. मात्र, १४ नोव्हेंबरच्या निर्णयामुळे चार- पाच दिवसांत केलेल्या व्यवहाराबाबत गोंधळ निर्माण झाला आहे. रिझर्व्ह बँकही आता आम्ही गोळा केलेल्या जुन्या नोटा स्वीकारण्यास तयार नाही. त्यावर रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय योग्य अथवा अयोग्य, असे अाम्ही म्हणत नाही. मात्र, जिल्हा सहकारी बँकांविषयीच्या निर्णयांच्या दोन्ही परिपत्रकांमधल्या विसंगतीबाबत रिझर्व्ह बँकेने आपली बाजू स्पष्ट करावी, अशी भूमिका सोलापूर बँकेच्या वकिलांनी मांडली.
बातम्या आणखी आहेत...