आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Mumbai High Court Stay On Maratha Reservation News In Marathi

मराठा आरक्षणाला हायकोर्टाची स्थगिती, वेळ पडल्यास आम्ही कायदा बदलू- खडसे

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- राज्यातील मराठा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या मागास नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज नाही, असे निरीक्षण करत मुंबई हायकोर्टाने मराठा आरक्षणाच्या राज्य सरकारच्या निर्णयास तूर्तास स्थगिती दिली. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार, कोणत्याही राज्यात 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नसल्याचे हायकोर्टाने म्हटले आहे. तत्कालीन आघाडी सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा समाजाला आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता.

याबरोबर सरकारी नोकर्‍यांमध्ये मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णयही कोर्टाने स्थगित केला आहे. मात्र, मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक आरक्षण कायम ठेवले आहे. मराठा आरक्षणाशी संबंधित तीन वेगवेगळ्या याचिकांवर आज (शुक्रवारी) एकत्रित सुनावणी झाली. त्यानंतर मुंबई हायकोर्टाने निर्णय दिला.

दुसरीकडे, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आम्ही ठाम असल्याचे भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी म्हटले आहे. मुंबई हायकोर्टाने मराठा आरक्षणाला तूर्तस स्थगिती दिली आहे, त्यावर निर्णय दिला नाही. मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला हवेच, आम्ही याबाबत पाठापुरावा करू. वेळ पडल्यास आम्ही या स्थगितीच्याविरोधात कायद्यात बदल करू, असेही एकनाथ खडसे यांनी म्हटले आहे.

मुख्यमंत्री म्हणाले, येत्या अधिवेशनात कायद्यातील त्रृटी दूर करू...
राज्याचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यात सत्तेत आलेले भाजप सरकार मराठा आरक्षणावर ठाम आहे. येत्या अधिवेशनात कायद्यातील त्रृटी दूर केल्या जातील, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. तसेच वेळ पडल्यास मराठा आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टात जाण्यास राज्य सरकार तयार असल्याची ग्वाही देखील फडणवीस यांनी दिली आहे.

दरम्यान, राज्यात विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर आघाडी सरकारने नारायणे राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली बनविण्यात आलेल्या एका समितीच्या अहवालानंतर मोठे निर्णय जाहीर केले होते. यावेळी मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणात 16 टक्के तर मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षणा देण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला होता.

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय घेऊन या समाजांना खुश करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे सांगत सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी हे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. तसेच ‘यूथ फॉर इक्वॅलिटी’ या स्वयंसेवी संस्थेनेही 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून हे बेकायदा आरक्षण दिले जात असल्याचे आपल्या याचिकेत म्हटले होते. त्यावर निर्णय देताना कोर्टाने राणे समितीच्या सूचना आणि कार्यपद्धतीवरही ताशेरे ओढले आहे. निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेऊन कुठलाही अभ्यास न करता राणे समितीने या शिफारशी केल्या. यातून समाजात तेढ निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न करण्यात आल्याचे मत कोर्टाने व्यक्त केले आहे.

पुढील स्लाइड्‍सवर क्लिक करून पाहा, महाराष्ट्रात कोणाला किती आरक्षण?