आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

2200 कोटींसाठी 1100 कोटी गमावले, रित्या हाताने कामावर! सरकार स्थापणार समिती

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - ऐन सणासुदीत नागरिकांचा रोष पत्करून संप करणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांचे हात मात्र रितेच राहिले आहेत. एसटी कर्मचारी संघटना व राज्य सरकार यांच्यात सुरू असलेल्या वाटाघाटींच्या अनेक फेऱ्या अयशस्वी ठरल्याने संप अखेर चार दिवसांनंतर न्यायालयाच्या आदेशानेच मागे घेण्यात आला. मुंबई उच्च न्यायालयाने संप बेकायदा ठरवल्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी पत्रक काढून संप मागे घेत असल्याची शुक्रवारी रात्री उशिरा घोषणा केली. यामुळे शनिवारी भाऊबिजेनिमित्त प्रवास करणाऱ्यांना एसटीतून प्रवास करता आला. 

एसटी कर्मचारी संघटनांनी सातव्या वेतन आयोगासह इतर मागण्यांसाठी संप पुकारला. ४ दिवस सरकारशी चर्चाही केली. वाटाघाटींच्या अनेक फेऱ्या पार पडल्या. सरकार १,१०० कोटी रुपये देण्यास तयार झाले. परंतु कामगार नेते २,२०० कोटींवर अडून बसले. अखेर हायकोर्टाने संप बेकायदेशीर असून त्वरित कामावर रुजू व्हावे असा आदेश दिला. ४ दिवस संप करून हातात काही न पडल्याने एसटी कर्मचारी नेत्यांवर नाराज झालेले आहेत. १,१०० कोटींची रक्कम सरकार देऊ करत होते. ती घेऊन पुढे आंदोलन सुरू ठेवले असते तर जास्त फायदा झाला असता, अशीही चर्चा कर्मचाऱ्यांत आहे.

ऐन दिवाळीत एसटी कामगार संघटनांनी पुकारलेला संप बेकायदेशीर असल्याचे सांगणारी याचिका न्यायालयात दाखल झाली होती. न्या. संदीप शिंदे यांच्या सुटीकालीन खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती. पुकारलेला संप  बेकायदेशीर असून संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ कामावर रुजू व्हावे; अन्यथा न्यायालयाचा अवमान केल्याने कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. 
 
समिती स्थापणार :  सरकार
सोमवारपर्यंत उच्चाधिकार समिती स्थापन करून एसटी कर्मचाऱ्यांची १५ नोव्हेंबरपर्यंत प्राथमिक वेतनवाढ व २१ डिसेंबरपर्यंत अंतिम वेतनवाढ निश्चित करावी, असा आदेश कोर्टाने सरकारला दिला. एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाबाबत तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारचे अर्थ सचिव, परिवहन सचिव, परिवहन आयुक्त, उपाध्यक्ष आणि एमएसआरटीसीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांचा समावेश असलेली  उच्चाधिकार समिती स्थापन करत असल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने  मुंबई उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. सोमवारपासून ही समिती कामास सुरुवात करणार आहे.
 
मी दगडाच्या काळजाचा नाही : दिवाकर रावते
परिवहनमंत्री दिवाकर रावते म्हणाले,  ‘मी दगडाच्या काळजाचा नाही, परंतु व्यथित झालो आहे. कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला त्याबद्दल मी त्यांचे अाभार व्यक्त करतो. न्यायालयीन बाब असल्याने पूर्ण निर्णय वाचल्याशिवाय मत व्यक्त करणे अयोग्य ठरेल. मी परिवहन मंत्री झाल्यापासून एसटी कामगारांना प्रामाणिकपणे त्यांनी न मागता बरेच काही दिले. मात्र माझ्या मनात कोणाविषयीही राग नाही.’
 
 
पुढील स्लाईडवर आणखी माहिती आणि फोटो
बातम्या आणखी आहेत...