आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रिक्षा परवान्यासाठी मराठीची सक्ती करणारे परिपत्रक उच्च न्यायालयाकडून रद्द

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - रिक्षा परवान्यासाठी मराठीची सक्ती बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय देत उच्च न्यायालयाने राज्याच्या परिवहन विभागाने काढलेले परिपत्रक रद्दबातल ठरवले आहे. तीन महिन्यांत रिक्षा प्रवाशांच्या तक्रारींची दखल घेणारी यंत्रणा उभारण्याचे निर्देशही  न्यायमूर्ती अभय ओक आणि अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने दिले अाहेत. परिवहन विभागाने रिक्षाचालक परमिटधारकांना मराठीची सक्ती करण्याबाबतचे परिपत्रक जारी केले होते. 

त्याविरोधात मुंबई, ठाणे, मीरा-भाइंदर आणि भिवंडी येथील रिक्षाचालकांच्या संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. मंगळवारी न्यायालयाने परिवहन विभागाला खडे बोल सुनावत प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आतापर्यंत काय उपाययोजना केल्या, असा सवाल केला होता. त्यानुसार बुधवारी सरकारने रिक्षाचालकांविरोधातील कारवाईबाबतची आकडेवारी सादर केली. मात्र, या प्रतिज्ञापत्रावर असमाधान व्यक्त करत न्यायालयाने काही सूचना सरकारला केल्या आहेत. प्रवाशांच्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक, व्हॉट्सअॅप क्रमांक आणि ई-मेल आयडी तयार करून सक्षम यंत्रणा येत्या तीन महिन्यांत उभारण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. 
 
या यंत्रणेबाबत दूरचित्रवाणी, एफएम रेडिअो, वर्तमानपत्रे व परिवहन विभागाच्या संकेतस्थळावर जाहिरात करण्याच्या सूचना करत आलेल्या तक्रारींवर पोलिस आणि परिवहन विभागाने काय कारवाई केली त्याबाबतची माहितीही संकेतस्थळावर द्यावी. तसेच मोटर वाहन कायद्याचे योग्य पालन करण्यासाठी रिक्षा संघटना काय पावले उचलणार याबाबतचे प्रतिज्ञापत्रही शुक्रवारपर्यंत देण्याचे आदेश न्यायालयाने रिक्षाचालक संघटनांना दिले.
बातम्या आणखी आहेत...