आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

लोकांचा छळ होणे योग्य नाही; सामाजिक बहिष्कारप्रकरणी कोर्टाने सरकारला फटकारले

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- घटनाविरोधी परंपरा अजिबात सहन करण्यात येणार नाही. सामाजिक बहिष्काराच्या नावाखाली लोकांचा छळ होऊ देणे योग्य नाही, अशा कडक शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची कानउघाडणी केली. सामाजिक बहिष्काराशी संबंधित एका प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. अशा प्रकरणांवर तोडगा काढण्यासाठी व्यापक धोरण तयार करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
श्रीवर्धन तालुक्यातील संतोष जाधव यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी यांच्या खंडपीठाने केली. त्या वेळी त्यांनी राज्य सरकारला हे निर्देश दिले. अशा प्रकरणाबाबत पोलिसांनाही अधिक संवदेनशील व्हावे लागेल. अशा प्रकरणांना समाजाचे अंतर्गत प्रकरण समजून आपली जबाबदारी झटकणे योग्य नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले.

काय आहे प्रकरण
न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेनुसार संतोष जाधव यांनी 2004 मध्ये ग्रामपंचायतची निवडणूक लढवली होती. त्या वेळी त्यांच्या गावातील कुणबी समाज पंचायतीने त्यांना निवडणुकीस उभे राहू नये, असे सांगितले; परंतु त्यांनी समाज पंचायतीचे ऐकले नाही. त्यानंतर जाधव यांना समाजातून बहिष्कृत करण्याचे आदेश देण्यात आले. यासंबंधी सुरुवातीला पोलिसांनी याप्रकरणी टाळाटाळ केली. नाशिक, औरंगाबाद आणि सांगली जिल्ह्यांमध्ये अशा सामाजिक बहिष्काराच्या घटना घडत असल्याचे वकील असीम सरोदे यांनी सुनावणीवेळी सांगितले.

सरकारची बाजू
16 ऑगस्ट रोजी याप्रकरणी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. बैठकीत सामाजिक बहिष्काराशी संबंधित प्रकरणांवर चर्चा करण्यात येणार असून आवश्यक निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे राज्याचे महाधिवक्ता दारींस खंबाटा यांनी सांगितले आहे.