आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बलात्कार पीडितेला भरपाई हे सरकारचे कर्तव्य, परोपकार नव्हे; मुंबई उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - बलात्कारपीडितांबाबत राज्य सरकारची भूमिका निष्ठूर असल्याचे सांगत असे लोक याचक नाहीत आणि महिला पीडितांना भरपाई देणे हे सरकारचे कर्तव्यच आहे, परोपकार नव्हे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.  मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर आणि न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने एका १४ वर्षीय बलात्कार पीडितेच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारच्या भूमिकेचे वाभाडे काढले. 
 
बलात्कारपीडितेने याचिकेद्वारे सरकारच्या मनोधैर्य योजनेअंतर्गत तीन लाख रुपये भरपाईची मागणी केली आहे. एका व्यक्तीने लग्नाचे आमिष दाखवून आपल्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप बोरिवलीची रहिवासी असलेल्या मुलीने केला आहे. १ लाख रुपये भरपाई देण्यात आल्याचे खंडपीठाला सांगण्यात आले. 

ही घटना सहमतीशी संबंधित दिसत असल्यामुळे पीडितेला केवळ २ लाख रुपये भरपाई दिली जाईल, असे राज्य सरकारने अंतिम सुनावणीच्या दिवशी सांगितले. १४ वर्षीय मुलीकडून समजूतदारपणा व परिपक्व निर्णय घेण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही. याप्रकरणी सरकार ज्या पद्धतीने काम करत आहे, ते आम्हाला पसंत नाही.
 
हे अत्यंत निर्दयी व निष्ठूर वर्तन आहे. अशा प्रकरणांत सरकार जोपर्यंत मनातून विचार व निर्णय घेणे सुरू करत नाही, तोपर्यंत काहीही होऊ शकणार नाही. पीडित याचक नाहीत. हे उपकार नव्हे, तर ते सरकारचे कर्तव्य व पीडितेचा अधिकारच आहे, असे न्या. चेल्लूर म्हणाल्या.
बातम्या आणखी आहेत...