आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Mumbai Highcourt Slams State Govt Over Pandharpur Wari Driteyness

राज्य सरकारच्या निष्क्रियतेमुळेच पंढरपूरच्या वारीत घाण, हायकोर्टाने उपटले कान!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- वारीनंतर पंढरपुरात होणाऱ्या घाणीबाबत मुंबई हायकोर्टाने शुक्रवारी राज्य सरकारला फटकारले. राज्य सरकारच्या निष्क्रियतेमुळेच पंढरपूर शहर बकाल झाले असून त्याचा विनाकारण त्रास स्थानिक नागरिकांना भोगावा लागतो आहे, असे ताशेरेही कोर्टाने ओढले.

शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने पंढरपूरमध्ये निर्माण होणाऱ्या अस्वच्छतेचा शोध घेण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीच्या अहवालावर आपले मत नोंदवले. पंढरपुरात कायमस्वरूपी शौचालय बांधण्यात राज्य सरकारने पुढाकार घेतला असता तर वारीनंतर तिथे घाणीचे साम्राज्य निर्माण झाले नसते. पंढरपूर बस स्थानक, पंढरपूर परिसर आणि अनेक मठ राज्य सरकारच्या अधिकारात येतात. याठिकाणी स्वच्छतागृहे बांधण्यासाठी सरकारने काहीच हालचाल केली नाही, असाही ठपकाही कोर्टाने ठेवला आहे.

19 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत पंढरीतील स्वच्छतेबाबत सारीनाथ सारीपुत्र आणि स्वराज जाधव समितीच्या अहवालावर न्यायालयाने मत व्यक्त केले होते. त्यानुसार अस्वच्छतेसाठी न्यायालयाने वारकऱ्यांना जबाबदार धरले आहे. वारकरी प्रबोधन संघटना, मंदिर समिती आणि नगरपालिकेच्या प्रतिनिधीनी कोर्टात म्हणणे मांडले. न्यायाधिश अभय ओक आणि न्यायाधिश अजय गडकरी यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी सुनावणी झाली.
नीरीया पर्यावरणातील संशोधन संस्थेने दिलेल्या अहवालाशी हायकोर्ट सहमत झाले असून चंद्रभागा नदीच्या पात्रात कोणतेही मानवी कार्य करण्यास म्हणजे अंघोळ, स्वयंपाक, राहणे, गाड्या-जनावरे धुणे, प्रातर्विधी अशा कार्यास हायकोर्ट निर्बंध घालण्याची सुद्धा दाट शक्यता आहे. पंढरीत वारकरी उघड्या पटांगणावर शौचाला बसतात. त्यांचा मैला पंढरपूर नगरपालिकेच्या हंगामी कर्मचारी हाताने उचलत असल्याने कॅम्पेनिंग अगेन्स्ट स्कॅव्हेनिंग इन महाराष्ट्र या स्वयंसेवी संस्थेने हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर अंतिम निकाल कोर्ट सोमवारी देणार आहे, असे पंढरपूर नगरपालिकचे अॅड. सारंग आराध्ये यांनी म्हटले आहे.