आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुंबईत एलबीटी नाहीच, अन्य पालिकांनाही पर्याय; यापार्‍यांसमोर अखेर सरकार झुकले

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - लोकसभा निवडणुकीत एलबीटीच्या मुद्द्यावरून व्यापारी काँग्रेसपासून दूर गेले होते. विधानसभा निवडणुकीत त्याचा फटका पुन्हा बसू नये म्हणून राज्य सरकारने बुधवारी मुंबईत एलबीटी लागू न करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच ज्या महापालिकांमध्ये एलबीटी लागू आहे त्यांना पर्याय देण्याबाबतही मंत्रिमंडळ बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे समजते.

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण एलबीटी लागू करण्यावर ठाम होते. त्यामुळेच मुंबई वगळता अन्य 22 महापालिकांमध्ये यापूर्वीच हा कर लागू करण्यात आला. मात्र ज्या व्यापार्‍यांनी एलबीटीबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली होती तेच आता त्याला विरोध करीत आहेत. त्यामुळे काही महापालिकांनीही एलबीटी रद्द करण्याची भूमिका घेतली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत यावर चांगलीच चर्चा झाली. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ, उद्योगमंत्री नारायण राणे आणि वस्त्रोद्योग मंत्री नसीम खान यांनी एलबीटीबाबत त्वरित निर्णय घ्यावा, असे सांगत मुंबईत एलबीटी नकोच, अशी भूमिका घेतल्याचे समजते.

विधानसभेला फटका नको
बैठकीत उपस्थित एका वरिष्ठ मंत्र्याने दिव्य मराठीशी बोलताना सांगितले की, व्यापार्‍यांनीच जकात हटवण्याची मागणी केली होती. मात्र आता तेच व्यापारी एलबीटीलाही विरोध करीत आहेत. लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने या मुद्द्याचा वापर करीत व्यापार्‍यांना त्यांच्याकडे वळवले. त्याचा मोठा फटका आम्हाला बसला. विधानसभा निवडणुकीतही असा फटका बसू नये म्हणून यावर त्वरित निर्णय घ्यावा असे या तीन मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले.

तसेच मुंबईत एलबीटी लागू करू नये अशी भूमिकाही घेतली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईत एलबीटी लागू न करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच अन्य महापालिकांनाही एलबीटी वा जकात असा पर्याय देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून या आठवड्यात त्याबाबतचा शासनादेश जाहीर केला जाईल.