आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मोदी सरकारने मुंबईला दिलेल्या प्रशस्तिपत्राने राज्यातील भाजप नेते तोंडघशी, शिवसेनेला दिलासा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- शिवसेनेची सत्ता असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेतील ‘माफियाराज’ संपवा, या मनपाचा कारभार कारभार पारदर्शी असावा, अशी मागणी करत शिवसेनेशी फारकत घेणारे राज्याची भाजपचे नेते माेदी सरकारच्या एका अहवालामुळे ताेंडघशी पडले अाहेत.  केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने मंगळवारी प्रसिद्ध केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात मुंबई महापालिकेचा कारभार पारदर्शकतेच्या निकषावर देशात पहिल्या क्रमांकावर असल्याचे प्रशस्तिपत्र देण्यात अाले अाहे.
 
या अहवालामुळे आनंदित झालेल्या शिवसेनेने मनपाच्या स्थायी समितीत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलींच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडला. अाता मनपा निवडणुकीच्या प्रचारात शिवसेना या मुद्द्याचाच प्रचार करून भाजपला तोंडघशी पाडणार असून राज्य सरकारमधील मुख्यमंत्र्यांच्या पारदर्शी कारभाराचीच आता चिरफाड केली जाणार असल्याची माहिती शिवसेनेतील सूत्रांनी ‘दिव्य २०१६-१७ च्या आर्थिक सर्वेक्षणात मुंबई महानगरपालिकेने पारदर्शक कारभारासोबतच जबाबदारीच्या मुद्द्यावरही देशातील सर्वच शहरांना मागे टाकल्याचे नमूद करण्यात अाले आहे.
 
केंद्र सरकारने आर्थिक सर्वेक्षणाचा अहवाल तयार करताना पारदर्शक आणि जबाबदार कारभाराच्या आधारे देशातील शहरांना आठ गुण ठेवले होते. मुंबई महानगरपालिकेने त्यात पैकीच्या पैकी म्हणजे आठ गुण मिळवत अव्वल स्थान पटकावले असून हैदराबाद मनपानेही तेवढ्याच गुणांची कमाई केली अाहे.
  
सेवांमध्ये पुणे द्वितीय   
मुंबई महापालिकांतर्फे शहरात देण्यात येणाऱ्या सेवांचाही आर्थिक पाहणी अहवालात अभ्यास करण्यात आला अाहे. या श्रेणीत मुंबईचा देशात चौथा क्रमांक लागताे. विशेष म्हणजे पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावर शेवटच्या क्रमांकावर असलेल्या चंदिगडने याबाबतीत मात्र वरचा क्रमांक प्राप्त केला आहे. तसेच हैदराबाद आणि पुणे महानगरपालिकांनी अनुक्रमे पहिला आणि दुसरा क्रमांक प्राप्त केला आहे.  महापालिकेकडून केलेला खर्च आणि त्यामध्ये पालिकांनी स्वत:च्या उत्पन्नातून केलेल्या कामांच्या यादीत मुंबई महापालिकेला तिसरा क्रमांक मिळाला असून पुणे आणि हैदराबादने पहिला आणि दुसरा क्रमांक प्राप्त केला आहे.
 
शिवसेनेने मांडला अर्थमंत्री अरुण जेटलींच्या अभिनंदनाचा ठराव
भाजपच्या मनपाचा दर्जा मात्र घसरला  
केंद्र सरकारने पारदर्शक कारभाराचा अभ्यास करण्यासाठी २१ शहरांतील महापालिकांची निवड केली होती. त्यात शिवसेना-भाजपची सत्ता असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेने प्रथम क्रमांक पटकावला आहे, तर भाजपची सत्ता असलेल्या चंदिगड मनपाने केवळ दाेन गुण मिळवून शेवटचा क्रमांक गाठला अाहे. एवढेच नव्हे, तर भाजपचीच सत्ता असलेल्या रायपूर महानगरपालिकेचा क्रमांकही शेवटच्या यादीत अाला अाहे. चंदिगडप्रमाणेच  दिल्ली महापालिकेलाही फक्त दोन गुण मिळाले आहेत. कोलकाता महापालिकेची कामगिरीदेखील दिल्लीइतकीच सुमार आढळून आली आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या कारभारावर अाता सेनेचा ‘प्रहार’
केंद्र सरकारच्या आर्थिक पाहणी अहवालात मुंबई महापालिकेचा कारभार पारदर्शी असल्याचे जाहीर झाल्याने शिवसेनेला चांगलेच बळ मिळाले आहे. मुंबई महापालिका निवडणूक प्रचाराची रणधुमाळी आता सुरू होणार असून शिवसेनेने याच मुद्द्यावर मुख्यमंत्र्यांच्या पारदर्शी कारभाराच्या वक्तव्यावर प्रहार करण्याची योजना आखली आहे. मुंबई महापालिका पारदर्शी असून मुख्यमंत्र्यांनीही राज्य सरकारमध्ये पारदर्शी कारभार करावा, अशी मागणी जनतेत जाऊन करण्यावर शिवसेनेचा अाता भर असेल. आर्थिक पाहणी अहवालाचे मुद्दे होर्डिंग्जद्वारे मुंबईकरांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्नही शिवसेना करणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
 
अहवालातील माहिती अर्धवट : अाशिष शेलार
‘केंद्र सरकारच्या अहवालात मुंबई मनपाच्या कारभाराचे काैतुक झाले असले तरी या मनपाच्या अर्थसंकल्पातील २००७ ते २०१२ दरम्यान ७० हजार कोटींचा हिशेब अद्याप दिलेला नाही. या िहशेबाचे उत्तर आधी स्थायी समितीचे अध्यक्ष आणि शिवसेना नेतृत्वाने द्यावे आणि नंतर स्वत:ची पाठ थोपटून घ्यावी’, असा पलटवार भाजपचे मुंबई अध्यक्ष अामदार अाशिष शेलार यांनी केला. आर्थिक पाहणी अहवाल न वाचता शिवसेना नेते आनंद साजरा करत आहेत.  या अहवालाच्या सुरूवातीलाच अहवालासाठी मागवण्यात आलेली माहिती  तोकडी असल्याचे नमूद केलेले असल्याने अर्धवट माहितीवर निष्कर्ष काढले जात असल्याचे शेलार म्हणाले.
बातम्या आणखी आहेत...