आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Mumbai Municipal Corporation Sanctioned Rajeev Gandhi Awas Yogna

राजीव गांधी आवास योजनेला मुंबई महानगरपालिकेची मंजूरी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई ; राजीव गांधी आवास योजनेची अंमलबजाणी मुंबईत करावी या मागणीला अखेर मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीने मंजूरी दिली आहे. त्याचबरोबर म्हाडानेसुद्धा अतिक्रमण झालेल्या जागेवर राजीव गांधी आवास योजनेची अंमलबजावणी करता येईल का याची चाचपणी सुरू केली आहे. त्यामुळे मुंबई झोपडपट्टी मुक्त होण्याच्या दृष्टीने पहिले पाऊल पडल्याचे बोलले जाते आहे.
स्थायी समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत झोपडपट्ट्यांचा विकास करण्यासाठी राजीव गांधी आवास योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात आली आहे. पाच वर्ष त्या झोपडपट्टीत राहणे हा प्रमुख निकष त्यासाठी ठरवण्यात आला आहे. मानखुर्द भागात या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठीच्या सर्वेक्षणाचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
या प्रक्रीयेअंतर्गत संगणकीकृत नकाशे आणि झोपडपट्टीतील रहिवाशांचे सामाजिक आणि आर्थिक सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत होणा-या पुनर्विकासात झोपडीधारकाला 269 चौ. फु.चे घर देण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारचा 50 टक्के निधी, राज्य सरकारचा 25 टक्के निधी या योजनेसाठी मिळणार असून झोपडीधारकाला 25 टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. एकीकडे महापालिकेने ही योजना राबवण्याचा निर्णय घेतलेला असतानाच म्हाडानेही आपल्या अतिक्रमीत जागेवर राजीव गांधी आवास योजना राबण्याबाबत प्रस्ताव आणण्याचा विचार सुरू केल्याचे एका वरिष्ठ अधिका-याने सांगितले आहे. म्हाडातही हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास झोपडपट्टी मुक्त मुंबईचे स्वप्न साकार होण्यास मदत होईल.
मुंबई शहर आणि उपनगरात जवळपास 60 टक्के भाग हा झोपड्यांनी वेढलेला आहे. या झोपड्या प्रामुख्याने महापालिका, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या मालकीच्या जमिनीवर आहेत. ही योजना राबवल्यास झोपड्यांचा पुनर्विकास होऊन बरीच जमिन सरकारला उपलब्ध होणार आहे. घर बचाओ, घर बनाओ या आंदोलनाच्या माध्यमातून मुंबईत राजीव गांधी आवास योजना राबवावी यासाठी गेली काही वर्ष ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर आंदोलन करत आहेत. महापालिकेच्या या निर्णयाचे घर बचाओ आंदोलनाने स्वागत केले आहे. मात्र पाच वर्ष हा पात्रतेचा निकष बदलून तो अधिक शिथील करावा आणि मुंबई महापालिकेने आता वस्त्या तोडण्याची कारवाई त्वरित बंद करावी अशी मागणी या आंदोलनाचे सदस्य असलेल्या सुमित वजाळे यांनी केली आहे.