आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सार्वजनिक बांधकाम विभागाची पोलिस अधिका-यांवर मेहेरनजर

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - सरकारी सेवेदरम्यान मोक्याच्या ठिकाणची निवासस्थान घेणारे अधिकारी सेवानिवृती-बदली झाल्यानंतरही ती सोडत नसल्यास नियमाप्रमाणे भाडे भरण्याची अट आहे. शासकीय कर्मचा-याने असे न केल्यास त्याच्या पगारातून भाडे कापून घेतले जाते परंतु जवळपास 11 अधिका-यांवर मात्र शासनाने मेहेरनजर केल्याचे दिसून येत आहे.
या अधिका-यांनी भाड्यापोटी शासनाचे 44 लाख रुपये थकवल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाले.माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी गेल्या वर्षी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे भाडे थकित असलेल्या अधिका-यांची माहिती मागवली होती. ती गलगलींना जुलै 2014 मध्ये मिळाली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने भाडे थकित ठेवलेल्या 18 अधिका-यांची यादी दिली आहे. त्यापैकी 14 अधिका-यांनी 54 लाख 91,135 रुपयांची रक्कम थकवली आहे. यात माजी पोलिस अधिकारी वाय.पी.सिंग, दिलीप जाधव, पी.के.जैन, व्ही.एम.लाल, के.एल.बिष्णोई यांचा समावेश आहे. डॉ. पी. एस. पसरिचा यांनी मात्र सतत पाठपुरावा केल्याने 5 लाख 28,672 रुपये व अतिरिक्त पोलिस आयुक्त एस. के. जायस्वाल यांनी बदली झाल्यानंतरही निवासस्थान न सोडल्याने देय असलेले 45,235 रुपये भाडे अदा केल्याचेही माहितीत नमूद आहे.

व्यवस्थापकीय संचालक जी. एस. गिल यांनीही सेवानिवृत्त झाल्यानंतर एक वर्षाने निवासस्थान सोडल्याने त्यांनी एक लाख 47 हजार 544 रुपये दिल्याची माहितीही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिली आहे.

थकबाकी वसूल करा
अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव यांना लेखी पत्र पाठवून या अधिका-यांकडून थकबाकी वसूल करण्याची मागणी केली आहे. थकबाकी अदा न करणा-या अधिका-यांच्या पगार व पेन्शनमधून सदर रक्कम कापावी व सेवानिवृत्त झालेल्यांच्या मालमत्तेवर टाच आणून भाडे वसूल करावे अशी मागणीही गलगली यांनी पत्रात केली आहे.