आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुंबईचा वादग्रस्त विकास अाराखडा रद्द, नव्यासाठी चार महिन्यांची दिली मुदत

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - मुंबईकरांसह राजकीय पक्षांच्या टीकेचा विषय बनलेला मुंबई महापालिकेने तयार केलेल्या विकास अाराखडा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी घेण्यात अाला. या आराखड्या संदर्भात नागरिकांच्या अनेक तक्रारी आल्या होत्या.

राज्य सरकार नियुक्त केलेल्या समितीनेही या आराखड्यातील अनेक दुरुस्त्यांची गरज असल्याचे मत नोंदवले होते. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी चार महिन्यात सुधारित अाराखडा तयार करण्याचे निर्देश मुंबई महापालिकेला दिले अाहेत. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, युवा सेनेचे अध्यक्ष अादित्य ठाकरे यांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले अाहे. २०३४ पर्यंत मुंबईच्या विकासाचा हा प्रस्तावित आराखडा होता. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनेही या आराखड्यात अनेक सुधारणांना वाव असल्याचे मत नोंदवले होते. ‘या विकास आराखड्यामुळे सर्वसामान्य माणसाचा फायदा होणार नसेल, तर तो रद्दच केला पाहिजे, अशी भूमिका उद्धव ठाकरे यांनी यापूर्वीच घेतली होती,’ अशी प्रतिक्रिया अादित्य ठाकरे यांनी व्यक्त केली.

लाेकसेवा हक्क कायद्यात १६० सेवांचा समावेश
नागरिकांना निश्चित कालावधीत शासनाच्या सेवा मिळाव्यात यासाठी ‘महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश २०१५’ काढण्याचा निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. या अध्यादेशानुसार सुरुवातीच्या टप्प्यात साधारण १६० शासकीय सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येतील.

मल्टिप्लेक्सच्या दबावानंतर सरकारने शेपट्या घातल्या - राज ठाकरे
मुंबई | ‘मराठी चित्रपटांना मल्टिप्लेक्समध्ये प्राइम टाइम देण्याबाबत सरकारने घेतलेला निर्णय थिएटर मालकांच्या दबावामुळे पुन्हा बदलण्यात अाला. एकदा निर्णय घेतल्यानंतर त्यावर ठाम राहणे गरजेचे असते. मात्र, मल्टिप्लेक्स मालकांच्या दबावानंतर सरकारने या मुद्द्यावर शेपट्या घातल्या,’ अशा शब्दांत मनसे प्रमुख राज ठाकरेंनी मंगळवारी फडणवीस सरकारचा समाचार घेतला. तर दुसरीकडे, मुंबईचा वादग्रस्त विकास अाराखडा रद्द केल्याबद्दल फडणवीसांचे अभिनंदनही केले. सध्याचे सरकार फक्त घोषणा करत आहे, त्या घोषणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारकडे पैसा कुठे आहे? या प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.