आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Munde Protection From Home Ministry? No Public Proscutor In Female Fetocide

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

डॉ. मुंडेंना गृहखात्याचे अभय? - स्त्री भ्रूणहत्या प्रकरणात अजून सरकारी वकील मिळेना

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- राज्याला हादरवून टाकणा-या परळी (जि. बीड) येथील स्त्री भ्रूणहत्या प्रकरणातील आरोपी डॉ. सुदाम मुंडे आणि त्याची पत्नी डॉ. सरस्वती मुंडे यांच्याविरोधातील खटल्यासाठी गृह विभागाला अजूनही सरकारी वकील मिळालेला नाही. जाणीवपूर्वक वकील नेमण्यास टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप काही सामाजिक संस्थांनी केला आहे. या प्रकरणासाठी विशेष वकिलाची नेमणूक होणे गरजेचे असताना गेले सहा महिने सहायक वकील केवळ तारीख मिळवण्याचे काम करताना दिसत आहेत. तर अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर यांची नियुक्ती होण्याबाबतची फाइल सहा महिन्यांपासून मंत्रालयात फिरतेच आहे. या प्रकरणाकडे राज्य सरकार गांभीर्याने बघत नसल्याबद्दल सामाजिक संस्थांकडून संताप व्यक्त होत आहे. परळीतील डॉ. सुदाम मुंडे आणि डॉ. सरस्वती मुंडे यांच्या रुग्णालयात गर्भापातानंतर महिलेचा मृत्यू झाल्यानंतर राज्यभरात वातावरण चांगलेच तापले होते. त्यानंतर सामाजिक कार्यकर्त्या वर्षा देशपांडे यांनी या प्रकरणासाठी विशेष वकील नेमण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार अ‍ॅड उज्ज्वल निकम यांची नेमणूक करण्यात आली होती; परंतु देशपांडे यांनी विरोध दर्शवल्याने निकम यांनी या प्रकरणातून माघार घेतली. त्याला सहा महिने उलटले आहेत. तेव्हापासून अ‍ॅड.उदय वारुंजीकर यांच्या नावाची चर्चा होती.

किती खटले लढवायचे?
न्यायालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार वारुंजीकर यांना बीडची 9 प्रकरणे लढवण्याची अट घालण्यात आली आहे. मात्र, त्यांनी प्रातिनिधिक स्वरूपाचे दोन खटले लढवण्याचे मान्य केल्यामुळे अद्याप निर्णय होऊ शकलेला नाही. तर या प्रकरणात राष्‍ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते गुंतले असल्यामुळे गृहमंत्री आर. आर. पाटील वकिलासंदर्भातील फाइल पुढे पाठवत नाहीत, असा आरोप होत आहे.

चार महिन्यांनंतरही कागदपत्रे नाहीत
गृह विभागाने वारुंजीकर यांच्या नावाची फाइल विधी व न्याय विभागाला पाठवली. त्यामध्ये वारुंजीकर यांचे संमतिपत्र आणि शुल्काचा तपशील नसल्याने विधी व न्याय विभागाने ती फाइल पुन्हा गृहमंत्रालयाकडे पाठवली. मात्र, गृहमंत्रालयाने संबंधित कागदपत्रे जोडण्यासाठी 4 महिने घेतल्याने ही फाइल अजून आमच्याकडे आली नसल्याचे विधी व न्याय विभागातील अधिका-याने सांगितले. त्यामुळे सहायक वकील फक्त पुढील तारखाच घेत आहेत.