आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Municipal Corporations In States Now Pay Extra For The Water

राज्यातील महानगरपालिकांना पाण्‍यासाठी मोजावे लागणार जास्त पैसे

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - शहरी भागांमध्ये पिण्याचे पाणी पुरवणारे बहुतेक तलाव, धरणे हे वन जमिनींवर असून त्यावर ‘सेस’ (उपकर/ अधिभार) आकारण्याचा विचार राज्य सरकारकडून केला जात आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास महापालिकांना पाण्यासाठी जास्त पैसे मोजावे लागतील आणि त्या वाढलेल्या पाणीपट्टीचा फटका शहरांमधील सर्व नागरिकांना बसू शकतो.


वन खात्याने आपल्या जमिनींवर असलेल्या तलावांवर ‘सेस’ लावण्याचा प्रस्ताव काही दिवसांपूर्वी बनवला होता. एखाद्या तलावातून किंवा धरणातून होणा-या पाणीपुरवठ्याच्या प्रमाणात हा कर आकारला जावा, असे प्रस्तावात म्हटले आहे, अशी माहिती वन विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिका-याने ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना दिली. वन विभागासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद सुमारे 200 कोटी रुपये असून ती खूपच तुटपुंजी आहे. अशा वेळी जर तलावातून होणा-या पाणीपुरवठ्यावर ‘सेस’ आकारला तर या विभागाला आर्थिक मदत मिळू शकेल आणि काही नवीन प्रकल्प त्यातून राबवण्यात येतील, जंगल, वन्य जीवांचे संवर्धन करता येईल, असा विभागाचा कयास आहे.


विधी विभागाने फेटाळला प्रस्ताव
गेल्या चार वर्षांत वन विभागाने एक कोटी झाडे लावण्यासारखे अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. जंगलांमध्ये होणारी बेकायदा वृक्षतोड थांबवणे, फॉरेस्ट गार्डची नेमणूक असेही चांगले प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी अधिक निधीची गरज आहे. त्यामुळेच ‘सेस’ आकारण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. हा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. मात्र, अशा पद्धतीने पाण्यावर सेस आकारण्याची कायद्यामध्ये तरतूद नसल्याचे सांगत तो प्रस्ताव या विभागाने परत पाठवला. त्यामुळे आता तसा कायदाच बनवायचा का, याचा विचार वन विभागाकडून सुरू आहे.


खर्चाचा भार नागरिकांवरच
राज्यातील बहुतेक शहरांना पाणीपुरवठा करणारे तलाव हे वन जमिनींवरच आहेत. मुंबईला पाणीपुरवठा करणारे तानसा, वैतरणा, विहार, कोल्हापूरनजीकचा राधानगरी प्रकल्प, साता-यातील कोयना प्रकल्प आदींचा त्यात समावेश आहे. सध्या ‘सेस’च्या प्रस्तावावर विचार सुरू असला तरी प्रत्यक्षात तसा कायदा अस्तित्वात आला तर शहरात होणारा पाणीपुरवठा महागण्याची शक्यता आहे. सध्या महापालिका आकारत असलेल्या पाणीपट्टीमध्ये वाढ होऊन लोकांच्या खिशातून ते पैसे आकारले जातील, अशी भीती महानगरपालिका अधिका-यांना वाटते.


प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन : कदम
वन विभागाच्या हद्दीतील तलावांवर लावण्यात येणा-या ‘सेस’च्या प्रस्तावाबाबत राज्याचे वनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांना विचारले असता त्यांनी असा प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याचे मान्य केले. मात्र, विधी व न्याय विभागाने तो परत पाठवला असून वन विभाग त्यावर पुढील कारवाईसाठी विचार करत असल्याचे कदम यांनी स्पष्ट केले.