आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Municipal Corporations Should Install Water Purified Environment Minister Kadam

पालिकांनी दोन महिन्यांत जलशुद्धीकरण बसवावे, पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांचे आदेश

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - जलशुद्धीकरण यंत्रणा लावण्याचे बंधनकारक असतानाही राज्यातील अनेक महानगरपालिका आणि नगरपालिकांनी ते लावलेले नाही. या पालिकांनी आगामी दोन महिन्यांत यंत्रणा सुरू करावी, असे आदेश पर्यावरण विभागाने दिल्याची माहिती पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

कदम म्हणाले, ‘नागरिकांना शुद्ध पाणी मिळणे आवश्यक आहे तसेच पाण्याचे प्रदूषण रोखणेही आवश्यक आहे. नद्या, नाल्यांमधील पाणी प्रदूषण कंपन्यांमधून सोडण्यात येणारे केमिकलयुक्त पाणी आणि कच-यामुळे होते. हे प्रमाण ७० टक्के आहे. नियमानुसार मनपा व नगरपालिकांना बजेटमधील २० टक्के हिस्सा अशुद्ध पाणी आणि कच-याची विल्हेवाट लावण्यावर खर्च करणे आवश्यक आहे; परंतु नागपूर, कोल्हापूर सोडल्यास अन्य मनपाने या नियमाचे पालन केले नाही. खरे तर पाणी शुद्ध करण्याच्या यंत्रणेच्या खर्चातील ७५ टक्के हिस्सा केंद्र देते. मात्र, यासाठी मनपाने सुरुवातीला खर्च स्वतः करणे आवश्यक आहे. तसे होत नसल्याचे दिसून येत आहे.

झाडे कापल्याची माहिती देणे बंधनकारक : एकीकडे झाडे लावण्याची मोहीम राबवली जात असतानाच विकासकामांसाठी झाडे कापली जात आहेत. मात्र, यापुढे प्रत्येक कापलेल्या झाडाची माहिती पर्यावरण विभागाला देणे बंधनकारक आहे. झाडे कापण्यापूर्वी वन विभाग, तहसीलदार परवानगी देतात मात्र याची माहिती पर्यावरण विभागालाही देण्यास सांगण्यात येणार आहे. यामुळे एक झाड कापल्यास त्या बदल्यात दहा झाडे लावण्यात आली की नाही याची माहिती उपलब्ध होईल, असे कदम म्हणाले.

कत्तलखाने हटवणार
‘राज्यात ४८ अनधिकृत कत्तलखाने आहेत. ते लवकरच बंद केले जातील. ज्या रासायनिक वा केमिकल कंपन्यांमधून अशुद्ध पाणी बाहेर सोडले जाते त्यांनीही पाणी शुद्ध करण्याची उपकरणे न लावल्यास कंपन्यांच्या मालकांना तुरुंगात टाकले जाईल, असा इशाराही कदम यांनी दिला.