आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मुस्लिम समाजासाठी स्वतंत्र शैक्षणिक धोरण आखणार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - लोकसभेतील अपयशानंतर जागे झालेल्या राज्यातील आघाडी शासनाने मराठा-मुस्लिम आरक्षणानंतर नव्या खेळीला सुरुवात केली आहे. मुस्लिम समाजासाठी स्वतंत्र शैक्षणिक धोरण आखण्याचे तसेच अल्पसंख्याक योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र अल्पसंख्याक संचालनालयाची निर्मिती करण्याच्या हालचाली सुरू आहे.

अल्पसंख्याक समाजात शिक्षणाचे प्रमाण कमी आहे. या समाजातील विद्यार्थ्यांची गळती होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे या समाजाचे शैक्षणिक सक्षमीकरण करण्याच्या दृष्टीने अल्पसंख्याकांचे स्वतंत्र शैक्षणिक धोरण आखण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागास गुरुवारी दिल्या. ग्रामीण भागात स्वमालकीची जागा नसल्याने अनेक पात्र अल्पसंख्याक व्यक्ती इंदिरा आवास योजनेपासून वंचित राहतात. अशा पात्र व्यक्तींना जागा खरेदीसाठी वाढीव आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून मिळायला हवे. त्यासाठी अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत एक स्वतंत्र योजना आखण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

राज्यातील वक्फ बोर्डाच्या जमिनींवर अतिक्रमण होऊ नये. यासाठी वक्फच्या सर्व मालमत्तेचा डाटाबेस तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिले. राज्य अल्पसंख्याक आयोगास पुरेसा आणि पुर्णवेळ कर्मचारीवर्ग तातडीने उपलब्ध करून देण्यात यावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागास बजावले.

मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृहात गुरुवारी अल्पसंख्याक समाजाच्या विविध प्रश्नांविषयी बैठक झाली. त्यात मुख्यमंत्र्यांनी अल्पसंख्याक समाजाविषयीचे प्रलंबित विषयी मॅरेथॉन पद्धतीने मार्गी लावले.

थेट लाभार्थींपर्यंत योजना
शिक्षणाच्या माध्यमातून अल्पसंख्याक समाजास मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन विविध योजना राबवते. या योजना मूळ लाभार्थींपर्यंत पोहोचत नाहीत. त्यासाठी स्वतंत्र अल्पसंख्याक संचालनालय स्थापन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी वित्त विभागास दिले.

राष्ट्रवादीवर कडी
अल्पसंख्याक समाज काँग्रेसचा पारंपरिक मतदार आहे. परंतु, मराठा समाजाबरोबर मुस्लिमांनाही आरक्षण देण्याचा निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेसचा होता. गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांनी शैक्षणिक धोरणाचा धडाकेबाज निर्णय घेऊन एकप्रकारे राष्ट्रवादीवर कडी केली.

(फोटो - मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण)