मुस्लिमांना लवकरच आरक्षण; राज्यमंत्री फौजिया खान यांची माहिती

मुंबई- ‘राज्यातील मुस्लिम समाजाचा विकास व्हावा यासाठी त्यांना शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण देण्याबाबत सरकार सकारात्मक असून याबाबतची खुशखबरी लवकरच मिळेल,’ अशी माहिती अल्पसंख्याक विकास राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली.
मुस्लिम समाजाच्या विकासाच्या योजनांची अंमलबजावणी कासवगतीने होत असल्याने मुस्लिम समाजामध्ये शासनाबाबत नाराजी आहे. त्यावर राज्य शासनाने तातडीने कारवाई करावी अशी लक्षवेधी सूचना अमीन पटेल, मधू चव्हाण, कालिदास कोळंबकर, जगन्नाथ शेट्टी, कैलास गोरंट्याल, प्रशांत ठाकूर, अस्लम शेख या सदस्यांनी माडंली होती. या चर्चेत अबू आजमी, अमीन पटेल, अस्लम शेख, एकनाथ खडसे या सदस्यांनी भाग घेतला. राज्यातील मुस्लिम समाजाच्या विकासासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची आवश्यकता, सच्चर समितीने केलेल्या शिफारशींची अमंलबजावणी, मुस्लिम समाजाला सरकारी नोकर्‍यात सामावून घेण्याची आवश्यकता, दलित वस्ती सुधारणा निधी योजनेच्या धर्तीवर मुस्लिमबहुल वस्ती निधीची वार्षिक अर्थसंकल्पात तरतूद करणे, मुस्लिम समाजातील आरक्षणात मुस्लिम महिलांना दहा टक्के आरक्षण आदी मुद्दे लक्षवेधी सूचनेत उपस्थित करण्यात आले होते.
उत्तर देताना फौजिया खान यांनी सांगितले की, राज्यातील मुस्लिम समाजाची आर्थिक, सामाजिक स्थिती सुधारणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यांचा विकास करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून त्यांना आरक्षण देण्याची कार्यवाही लवकरच होईल.