आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Muslims And Marathas Get Reservation In Maharashtra, News In Marathi

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मराठा समाजाला 16 टक्के तर मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण, निवडणुकीच्या तोंडावर मोठा निर्णय

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने आज (बुधवार) मोठा निर्णय घेतला. मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण जाहीर केले आहे. विशेष म्हणजे मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण देण्यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्‍यात आले. राज्यात आता एकूण 73 टक्के आरक्षण असून नुकतेच जाहीर करण्‍यात आलेल्या आरक्षणाची तात्काळ अंमलबजावणी होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी आघाडी सरकारने कंबर कसली आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या मुस्लिम आणि मराठा समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य सरकारने सरकारी नोकरी तसेच शिक्षणात आरक्षण जाहीर केले आहे.

मुख्यमंत्री चव्हाण म्हणाले, शैक्षणिक आणि सामाजिक प्रवर्गात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले आहे इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. राज्यघटनेच्या 15(4) आणि 16(4) नुसार आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्याच्या 52 टक्के आरक्षणा व्यतिरिक्त, मराठ्यांना 16, तर मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे मराठा आणि मुस्लिम समाजासाठी देण्यात आलेले आरक्षण हे शैक्षणिक आणि सामाजिक आरक्षण असून त्याचा वापर राजकीय कामात करता येणार नसल्याचेही चव्हाण यांनी यावेळी स्पष्ठ केले.
दोन्ही समाजाला देण्यात आलेले आरक्षण सर्व सेवा भरतीमध्ये आरक्षण लागू असेल. यात सरकारी आणि निमसरकारी सेवांचा समावेश असेल.

राज्यात गेल्या 15 वर्षांपासून कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आघाडी सरकार सत्तेत आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत दोन्ही पक्षांना सपाटून मार खावा लागला होता. कॉंग्रेसला दोन तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला फक्त चार जागांवर समाधान मानावे लागले होते. आगामी विधानसभेत पुन्हा सत्ता मिळवण्यासाठी आघाडी सरकारचा खटाटोप सुरु आहे.

नारायण राणेंनी दिले होते 20 टक्के आराक्षणाचे आश्वासन...
आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांनी मराठा समाजाला सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याची मागणी लावून धरली होती. त्यात मुस्लिम समाजानेही आरक्षणाची मागणी केली होती. राज्य सरकारने दोन्ही समजारांच्या आरक्षणावर शिक्कामोर्तब करून निवडणुकीच्या तोंडावर जनतेच्या हिताचा निर्णय घेतला आहे.
आरक्षणाबाबत गठीत करण्यात आलेल्या विशेष समितीचे प्रमुख आणि राज्याचे उद्योगमंत्री
नारायण राणे यांनी मराठा समाजाला 20 टक्के आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते. मराठा समाजाची सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीचा अभ्यास केल्यानंतर राणे यांनी 20 टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव सरकारसमोर ठेवला होता.

दरम्यान, राज्यातील मुस्लिम समाजाचा विकास व्हावा, यासाठी त्यांना शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण देण्याबाबत सरकार सकारात्मक असून त्यांना लवकरच खुशखबर मिळेल, असे संकेत यापूर्वी अल्पसंख्याक विकास राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी विधानसभेत दिले होते.
मुस्लिम समाजाच्या विकासाच्या योजनांची अंमलबजावणी कासवगतीने होत असल्याने हा समाज राज्य सरकारवर नाराज आहे. त्यावर राज्य शासनाने तातडीने कारवाई करावी, अशी लक्षवेधी सूचना अमीन पटेल, मधू चव्हाण, कालिदास कोळंबकर, जगन्नाथ शेट्टी, कैलास गोरंट्याल, प्रशांत ठाकूर, अस्लम शेख या सदस्यांनी विधानसभेत केली होती.

याबाबतच्या चर्चेत अबू आजमी, अमीन पटेल, अस्लम शेख, एकनाथ खडसे या सदस्यांनी भाग घेतला होता.

(फोटो- महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण)