आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांसाठी नाबार्डचा पुढाकार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- ग्रामीण भागात पायाभूत सोयी-सुविधा निर्माण करण्यासाठी नाबार्डने पुढाकार घेतला आहे. आजही काही ग्रामीण भागात पायाभूत सोयी- सुविधा नसल्याने कर्ज वितरण करता येत नाही. त्याचा परिणाम तिथल्या व्यवसायावर होत आहे. त्यामुळे पायाभूत सोयी-सुविधा निर्माण झाल्यास व्यवसायाला अधिक बळकटी  मिळू शकेल, असे मत नाबार्डचे अध्यक्ष डाॅ. हर्षकुमार भानवाला यांनी व्यक्त केले.
    
ग्रामीण पायाभूत विकास निधीच्या माध्यमातून नुकत्याच संपलेल्या अार्थिक वर्षाच्या अखेर २.९१ लाख हेक्टर जागेवर अतिरिक्त सिंचन व्यवस्था निर्माण हाेऊ शकते असे दिसून अाले अाहे. ग्रामीण पायाभूत विकास निधी वितरणाचे प्रमाणदेखील वाढून ते मागील वर्षातल्या २३,५०७ काेटी रुपयांवरून २५, ६०० काेटी रुपयांवर गेले अाहे. येणाऱ्या काळात पायाभूत विकासाला अाणखी बळकटी देण्याचा विश्वास डाॅ. भानवाला यांनी  नाबार्डच्या विविध योजनांची माहिती देण्यासाठी अायाेजित करण्यात अालेल्या पत्रकार परिषदेत बाेलताना व्यक्त केला.    

गोदाम आणि शीतगृहांच्या उभारणीसाठी कर्ज घेण्याचे प्रमाण वाढत असून गोदाम पायाभूत निधीअंतर्गत गेल्या वर्षातल्या १,४०६ कोटी रुपयांच्या तुलनेत २०१६-१७ या वर्षात १,१५० कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण झाले. मागील वर्षी कृषी क्षेत्रासाठी नऊ लाख कोटींचे कर्ज वितरण करण्यात आले. यामध्ये शेतीतील गुंतवणुकीसाठी २ लाख ७५ हजार  कोटी हे दीर्घ मुदतीचे (१८ महिने) तर सहा लाख रुपयांच्या अल्प मुदतीच्या कर्जाचा समावेश आहे. यंदाच्या वर्षी १० लाख कोटींचे टार्गेट असल्याची माहिती त्यांनी दिली. दूध क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणावर आहेत. त्यामुळे नाबार्डने डेअरी क्षेत्रासाठी आठ हजार कोटींचा निधी उपलब्ध केला आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी  प्रकल्प   
पुढील पाच वर्षांत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली असून त्या दृष्टीने ‘नाबार्ड’ देखील विविध राज्यांच्या सहकार्यातून कृती योजना तयार करत अाहे. हे लक्ष्य साध्य करण्याच्या दृष्टीने एक प्रायोगिक प्रकल्प सुरू करण्यात अाला असून सात राज्यांमध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत अाहे. प्रत्येक राज्यातल्या जिल्ह्यामध्ये एक हजारापेक्षा जास्त शेतकरी असलेल्या दहा गावांमध्ये हा प्रायोगिक प्रकल्प राबवण्यात येत अाहे. प्रत्येक राज्यातल्या शेतकऱ्याला मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे स्वरूप समजावून घेऊन त्या दृष्टीने या प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.   
बातम्या आणखी आहेत...