आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Nagar beed parli Railway Budget Govt Santioned 2826 Crores Rs

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

नगर-बीड-परळी रेल्वेमार्गासाठी 2826 कोटींची तरतूद- सरकारची मुंडेंना आदरांजली

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- राज्यातील महत्त्वपूर्ण अशा अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ या 261 किमी अंतराच्या नवीन रेल्वे मार्गाच्या उभारणीत राज्य शासनाने 50 टक्के सहभाग देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला आहे. या रेल्वेमार्गाच्या निर्मितीसाठी एकूण 2826 कोटी रुपयांचा खर्च अंदाजित असून त्यापैकी 1413 कोटी रुपयांचा खर्च राज्य सरकार उचलणार आहे. उर्वरित निम्मा खर्च केंद्र सरकार करणार आहे. गोपीनाथ मुंडे यांची उद्या पहिली पुण्यतिथी असून, राज्य सरकारने त्याच्या आदल्या दिवशी त्यांच्या स्वप्नातील अहमदनगर-बीड-परळी रेल्वेमार्गाच्या प्रकल्पाचा निर्णय घेतल्याने केंद्र व राज्य सरकारने गोपीनाथ मुंडेंना अनोखी आदरांजली वाहिली आहे.
अहमदनगर-बीड-परळी या रेल्वेमार्गाचे काम अनेक वर्षापासून रखडले आहे. गोपीनाथ मुंडे यांनी यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. कायम विरोधात राहिल्याने मुंडेंनी जीवापाड प्रयत्न करूनही त्यांच्या हाती फारसे लागले नाही. अखेर गेल्यावर्षी केंद्रात व राज्यातही भाजपचे सरकार आले. मात्र, सत्तेची फळे चाखण्यापूर्वीच गोपीनाथ मुंडे यांचे आकस्मिक निधन झाले. अखेर मुंडेंची स्वप्नपूर्ती करण्याचा निर्णय केंद्र व राज्य सरकारने घेतला. मागील आठवड्यात खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्याच्या सचिवांना व्हिडिओ कॉन्फरसद्वारे या प्रकल्पाला गती देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर राज्यातील सरकारही कामाला लागले. अखेर आज नगर-बीड-परळी रेल्वेमार्गाला गती मिळावी यासाठी राज्य सरकारने 2826 कोटी रूपयांचा अंदाजित खर्चाला मंजूरी दिली.

राज्यातील ग्रामीण विशेषत: अविकसित भागातील रेल्वे प्रकल्पांना गती मिळावी आणि लवकरात लवकर हे रेल्वेमार्ग पूर्ण व्हावेत यादृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला. या प्रकल्पातील आर्थिक निधी अर्थसंकल्पीय तरतुदीद्वारे टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करुन देणार आहे. या प्रकल्पाची कार्यवाही गेली अनेक वर्ष रखडली होती. फेब्रुवारी 2009 मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाने याबाबत निर्णय घेऊन त्यावेळी निश्चित करण्यात आलेल्या 1010 कोटी खर्चाच्या 50 टक्के म्हणजे 505 कोटींच्या राज्याच्या आर्थिक सहभागास मान्यता दिली होती. मात्र याबाबत तातडीने कार्यवाही न झाल्याने प्रकल्पाच्या अंदाजित खर्चात मोठी वाढ होत गेली. सध्या या प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर असून भूमीअधिग्रहण अंतिम टप्प्यात आले आहे. या रेल्वेमार्गामुळे मराठवाड्याच्या दळणवळणाला गती प्राप्त होणार आहे.