मराठा आरक्षणाबाबत नारायण राणे यांची समिती केवळ घोषणेपुरतीच

मुंबई - मराठा आरक्षणाबद्दल अहवाल देण्यासाठी राज्य सरकारने हिवाळी अधिवेशनामध्ये उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची घोषणा केली होती. मात्र दोन महिने उलटले तरी अद्याप याबाबत परिपत्रक न काढल्याने समितीचे काम सुरू झालेले नाही. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निर्णय घेण्याबाबतची सरकारची उदासीनताच दिसून येते.

मराठा आरक्षणाबाबत सरकारने कोणताही प्रस्ताव पाठवला नसल्याचे राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनामध्ये विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांतील नेत्यांनी आवाज उठवला, कामकाजही बंद पाडले होते. त्यामुळे मराठा नेत्यांची वेगळी बैठक मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना घ्यावी लागली होती. त्यामध्ये नाराण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमून त्यांना 3 महिन्यात अहवाल देण्याचे सांगण्यात आले.

मात्र, दोन महिना उलटून गेले तरी समितीच्या निवडीबाबत साधे परिपत्रकही मुख्यमंत्र्यांकडे असलेल्या सामान्य प्रशासन विभागाने काढले नाही. त्यामुळे अद्याप कामच सुरू झाले नाही. केवळ समितीची घोषणा होऊन चालत नाही तर कामाच्या अटी व शर्ती निश्चित कराव्या लागतात. अहवाल सादर करतानाचे निकष, त्याचा प्राथमिक आराखडा तसेच मुदत या गोष्टीही स्पष्ट कराव्या लागतात, पण सभागृहामध्ये आश्वासन देऊनही सरकारने अद्याप त्यावर कारवाई झालेली नसल्याने मराठा नेत्यांमधून संताप व्यक्त होत आहे.