राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत : राजेश टोपे

मुंबई- औरंगाबाद येथे राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ स्थापन करण्याबाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या आगामी दोन बैठकांमध्ये घेण्यात येईल, असे आश्वासन उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिले.

आमदार सतीश चव्हाण यांनी औरंगाबाद येथे राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ स्थापन करण्याबाबतचा तारांकित प्रश्न विचारला होता. दिवाकर रावते, विक्रम काळे यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले. आमदार दीपक सावंत यांनी केंद्र सरकारच्या मदतीने हे विद्यापीठ उभारले जाणार आहे का, विद्यापीठासाठी राज्य सरकारने जागा घेतली आहे का आणि त्यासाठी सरकार किती निधी देणार आहे, असे प्रश्न उपस्थित केले होते. त्याला उत्तरे देताना टोपे यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ औरंगाबाद येथे स्थापन करण्यासाठी जागा ताब्यात घेण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात दीड कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली असून विद्यापीठाचे काम सुरू होण्यास दोन-तीन वर्षे लागतील. विद्यापीठाच्या संदर्भात गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली आहे. पुढील किंवा त्यापुढील आठवड्यात होणार्‍या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असेही टोपे यांनी सांगितले.

औरंगाबाद येथे राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय 2009 मध्ये घेण्यात आला. परंतु अजूनही मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मान्यता दिलेली नाही. गेल्या महिन्यात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला प्रथम मान्यता देण्यात आली होती. परंतु मुंबईसाठी विधी विद्यापीठ मंजूर न केल्याने औरंगाबादचा प्रस्ताव पुन्हा रद्द करण्यात आला होता.

दाखल्यावर जातीचा उल्लेख आवश्यक- शाळेच्या जातीच्या दाखल्यावर जातीचा उल्लेख असणे आवश्यकच असेल, असे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी स्पष्ट केले व हा नियम कायम राहाणार असल्याचे सभागृहाला सांगितले. जयप्रकाश छाजेड यांनी जातिव्यवस्था नष्ट करण्याकरिता शाळेच्या दाखल्यावर जात नोंदवण्याची सक्ती न करण्याचा तारांकित प्रश्न विचारला. संजय दत्त, कपिल पाटील, अलका देसाई, हेमंत टकले यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.