आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कौशल्य विकासअंतर्गत स्थानिकांनाच नाेकरी, तरुणांनी नोकऱ्या सोडल्‍याने फडणवीस सरकारचा निर्णय

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्यातील युवकांच्या हाताला काम मिळावे, या उद्देशाने विविध विषयांचे प्रशिक्षण आणि नोकरी अशा दुहेरी हेतूने केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्याने कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग सुरू केला. या विभागाची सुरुवातही चांगली झाली होती. पण पालघर तसेच मराठवाड्यातील युवकांना प्रशिक्षणानंतर नोकरीची संधी मिळूनही यापैकी ३० टक्के लोकांनी नोकऱ्या सोडून दिल्याचे वास्तव समोर आले आहे. यामुळे जागे झालेल्या  राज्य सरकारने आता आपल्या योजनेत बदल करून स्थानिक युवकांनाच प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे.    
 
पालघर हा आदिवासी जिल्हा असल्याने तेथील युवकांना प्रशिक्षणानंतर नोकऱ्यांची संधी मिळावी, यासाठी वसई येथील बाॅम्बे रेयाॅनमध्ये रुजू करण्यात आले. मात्र, पालघरमधील ३० टक्के युवकांनी काही महिन्यांतच नोकऱ्या सोडल्या. याचे कारण म्हणजे वसईत राहणे, जेवण तसेच प्रवासातच युवकांचा बहुतेक पगार खर्च होत होता. साधारण १० ते १२ हजार पगार असणाऱ्या पालघरच्या युवकांच्या हाती हजार रुपयेही वाचत नसल्याने त्यांनी आपल्या गावी परतणे पसंत केलेे आहे. पावसाळ्यात शेती तसेच मिळेल तेव्हा काम अशा पूर्वीच्या स्थितीत ते जगत आहेत.    

काैशल्य विकासअंतर्गत राज्यभरातील आयटीआयच्या  १ लाख १७ हजारांपैकी ७० हजार मुलांना अॅप्रेंटिस नोकऱ्या देण्यात आल्या. तसेच १,९७२ खासगी संस्थांकडे विविध विषयांच्या  प्रशिक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली होती. या खासगी संस्थांमध्ये १ लाख २३ हजार २१८ युवकांनी प्रशिक्षण घेतले आहे. यामधील २९, १६८ मुलांना रोजगार मेळाव्यात  नोकऱ्या देण्यात आल्या. तर, विविध कंपन्यांबरोबरील  कराराअंतर्गत २६,००० जणांना नोकऱ्या मिळाल्या. पण रोजगार मेळावा तसेच करारांतर्गत नोकऱ्या मिळूनही यापैकी ३० टक्के युवकांवर नोकऱ्या सोडण्याची वेळ आली. पालघरप्रमाणे मराठवाड्यातील जिल्ह्यांमधील  युवकांवरही नोकऱ्या सोडण्याची वेळ आली. नागपुरात मॅकडाेनाल्ड, काॅफी डे तसेच अन्य सेवा कंपन्यांमध्ये  या युवकांना नोकऱ्या मिळाल्या हेात्या. पण बारा हजार पगार मिळूनही महिन्याचा नागपुरातील खर्च परवडत नसल्याने मराठवाड्यातील युवकांनी घरचा रस्ता धरला हाेता. 

योजनेचे स्वरूप बदलणार : कपूर    
प्रशिक्षण व नोकरीचा समन्वय साधत काैशल्य विभागाने योजना राबवली. पण अचानक नोकऱ्या सोडण्याचे  प्रमाण वाढल्याचे दिसल्याने आता योजनेचे स्वरूप बदलून  स्थानिकांनाच आधी नोकऱ्या देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती कौशल्य विकास व उद्याेजकता विभागाचे सचिव दीपक कपूर यांनी दिली.

प्रशिक्षण न देणाऱ्यांना दणका   
कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत राज्य सरकारने १,९७२ संस्थांशी करार केला आहे. या संस्थांनी युवकांना १ वर्षाचे प्रशिक्षण व त्याचे प्रमाणपत्र द्यायला  हवे. पण काही संस्था पूर्ण प्रशिक्षण न देता प्रशिक्षणार्थींच्या  हाती थेट प्रमाणपत्र देत असल्याचे काही ठिकाणी समोर आले आहे. यापुढे पूर्ण प्रशिक्षण न देणाऱ्या संस्थांना सरकारकडून पैसे दिले जाणार नाहीत, असे दीपक कपूर यांनी सांिगतले.    
बातम्या आणखी आहेत...