आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मंत्री बापटांचा हजार कोटींचा डाळ घाेटाळा, नवाब मलिक यांचा आरोप

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- राज्यसरकारने धाडीत दोन हजार कोटींची सुमारे ९८ हजार मेट्रिक टन डाळ जप्त केली असून जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम १९९५ कायद्याच्या कलम ६६/२अ नुसार जप्त डाळी निश्चित किमतीत रेशनिंगवर विकण्याचे अधिकार सरकारला आहेत. असे असताना जप्त डाळी पुन्हा साठेबाजांच्या ताब्यात देण्यात आल्या. या संपूर्ण प्रकरणात अन्न नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी हजार कोटी रुपयांचा डाळ घोटाळा केला आहे, असा खळबळजनक आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी गुरुवारी केला. त्यामुळे बापट यांची तत्काळ हकालपट्टी करावी, अन्यथा हिवाळी अधिवेशनात आम्ही त्यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी करू, असे मलिक यांनी स्पष्ट केले.
मलिक यांनी डाळी भाववाढीमागे मंत्री बापटच असल्याचे सांगितले. मंत्री बापट मात्र रात्रीच्या अंधारात धाडी घातल्या. यादरम्यानशिजणारी डाळ १०० रु. किलोने विकून भाजप कार्यकर्त्यांनी पैसे कमावल्याची टीकाही त्यांनी केली.
महिने साठेबाजांना मोकळे रान मिळाले!
काँग्रेस आघाडी सरकारने फेब्रुवारी २०१० साली डाळ तेल साठ्यांवरती निर्बंध घालणारी अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. पण भाजप सरकारने एप्रिल २०१५मध्ये सदर निर्बंध उठवले. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना डाळी तेल बियांचे साठे करण्याची संधी उपलब्ध झाली.त्यानंतर १७ जून २०१५ला केंद्र सरकारने राज्याला धान्यसाठ्याचा आढावा घेण्याची सूचना केली होती. तसेच २७ ऑगस्ट २०१५ रोजी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी देखील मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून डाळीचे दर नियंत्रणात आणण्याची मागणी केली होती. मुंबई ग्राहक पंचायतीने डाळीच्या साठ्यावर नियंत्रण आणण्याची मागणी केली होती. राज्यपालांकडेही ग्राहक पंचायतीने निवेदन दिले होते. पण, बापट यांनी सहा महिने साठेबाजांना साठे करण्याची मुभा दिल्याने डाळीचा हा महाघाेटाळा झाल्याचे मलिक म्हणाले.
कोणाच्या खिशात किती वाटा गेला ?
मलिक म्हणाले, बापट हे रात्री काम करतात, असे त्यांनी स्वत:च सांिगतले. या मंत्र्याने रात्री ९.३० वाजता मंत्रालयात पत्रकार परिषद घेऊन व्यापाऱ्यांना डाळ विक्रीची परवानगी कुठल्या कायद्याखाली दिली याची माहिती मागूनही देत नाहीत. प्रती किलो अतिरिक्त २० रु.आकारण्याची मुभाही साठेबाजांना दिली. या २० रुपयातील किती वाटा कोणाकोणाच्या खिशात गेला, कळले पाहिजे.