आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पवार आज साखरेचं गाऱ्हाणं मांडणार; अरुण जेटलींना दिल्लीत शिष्टमंडळासह भेट

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- गेली तीन वर्षे पडलेला दुष्काळ आणि गडगडलेले साखरेचे दर यामुळे अडचणीत आलेल्या साखर कारखानदारीला कोंडीतून बाहेर काढण्यासाठी माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार पुन्हा सरसावले आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची साखर कारखानदारांच्या शिष्टमंडळासह बुधवारी रात्री ते िदल्लीत भेट घेऊन साखर िनर्यातीवर लादलेले शुल्क हटवण्याची मागणी करणार आहेत.
पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी मंुबईतील साखरभवनात बैठक पार पडली. कारखानदारांच्या प्रतिनिधींनी पवार यांच्यासमोर कारखानदारीतील अडचणीचा पाढाच वाचला. त्यानंतर जेटली यांची बुधवारची वेळ घेण्यात आली. ‘आपण आता हालचाल केली नाही तर राज्यातील कारखानदारी मोडून पडेल. पर्यायाने राज्यातील २० लाख ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्याचा फटका बसेल, उत्तर प्रदेश याचा लाभ उठवेल, साखर कारखान्यांचा संचित तोटा वाढत जाईल, यंदाची एफआरपी रक्कमही कारखान्यांना देता येणार नाही’, अशी चिंता पवार यांनी व्यक्त केली. अाजवर साखर कारखान्यांवर साठ्याचे िनर्बंध कधीही नव्हते. पहिल्यांदा मोदी सरकारने असा िनर्णय घेतला अाहे. सप्टेंबर अखेर कारखान्यांकडे ३७ टक्के साखर असावी अशा ताकीद कारखान्यांना देण्यात आली आहे. मोदी सरकार कारखानदारीबाबत आक्रमक झाल्याबाबत साखर संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी पवारांकडे नाराजी प्रकट केली.
याआहेत मागण्या : साखरेवरलादलेले िनर्यातशुल्क रद्द करावे, कारखान्यांच्या कर्जाचे तीन वर्षासाठी पुनर्गठन करण्यात यावे, साखरेच्या साठ्याबाबतचे साठा मर्यादा बंधन उठवावे, इथेनाॅलवर लादलेला साडेबारा टक्के अबकारी कर रद्द करावा, ऊस पिकालासुद्धा इतर पिकासारखी टक्के व्याजमाफीची सवलत द्यावी या मागण्या जेटली यांच्यापुढे ठेवण्यात येणार आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...