आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • NCP President Sharad Pawar Comment On Ajit Pawar

शरद पवारांची चौफेर फटकेबाजी, अजित पवारांबाबत निर्णय पक्षच घेईल!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- दुष्काळग्रस्तांची थट्टा करणार्‍या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अर्वाच्य वक्तव्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शनिवारी पहिल्यांदाच मौन सोडले. ठाण्यात पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी अजित पवारांसह पक्षाच्या इतर नेत्यांचीही कानउघाडणी केली. अजित पवार यांच्या माफीनंतर हा वाद संपायला हवा, असे मत व्यक्त करतानाच अजित पवार यांच्या राजीनाम्याबाबत आमदार नव्हे, तर पक्ष निर्णय घेईल, अशा कडक शब्दांत शरद पवार यांनी भूमिका स्पष्ट केली.

पवार पुढे म्हणाले की, राजीनामा देण्यासंबंधी आमदारांशी चर्चा, सल्लामसलत जरूर करता येऊ शकते. निर्णय मात्र आमदार घेणार नाहीत. त्यासाठी पक्षाची समिती आहे. तीच याबाबत काय तो निर्णय घेईल. तथापि, अजित पवार यांचे भाषण अनुचित व अयोग्य होते. त्यांनी भान बाळगायला पाहिजे होते. परंतु त्यांनी माफी मागितली ते बरे झाले. त्यानंतर हा विषय संपायला हवा होता, परंतु विरोधकांनी विधिमंडळाचे कामकाज रोखून धरणे योग्य नाही, असे पवार यांनी स्पष्ट केले. भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्याही एका वक्तव्यावरून यापूर्वी वादंग झाल्याचा संदर्भही त्यांनी दिला.

माफी मागितलेली नाही : माझे ट्विटर अकाउंट आहे. पण त्यावर मी माफी मागितलेली नाही. माझ्या वतीने हे कोणी केले याची चौकशी केली जाईल, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.

उजनीत शून्य टक्के पाणी
उजनी धरणात शून्य पाणीसाठा आहे. 15 एप्रिलनंतर पाणी सोडण्याबाबत सरकार निर्णय घेणार होते. हायकोर्टाच्या आदेशाने आता ते सोडले आहे. पाऊस उशिरा आला तर प. महाराष्ट्रात टंचाई उद्भवू शकते. उजनीत उणे 31.11 टक्के पाणी आहे. हा मृतसाठा आहे. म्हणजे दरवाजांपर्यंत नसल्याने ते सोडता येत नाही. उजनी, जायकवाडी भरले नाही असे 30 वर्षांत दोनदा घडले आहे.

उद्योगावर आरोप चुकीचा
राज्यात उद्योगांकडे पाणी वळवले जाते हा आरोप चुकीचा आहे. 2011-12 च्या आकडेवारीनुसार एकूण पाणीसाठय़ाच्या 72.89 टक्के पाणी शेतीलाच दिले जाते. 20.06 टक्के पाणी पिण्यासाठी दिले जाते आणि 7.4 टक्के पाणी उद्योगाला देण्यात येते. याआधीच्या वर्षी हे प्रमाण कमी आहे. राज्यात उद्योग आवश्यक असल्याने धोरणाप्रमाणे त्यांना पाणी दिले जाते.

आधी नेत्यांची अनधिकृत बांधकामे पाडा
मुंब्रा, ठाण्यात काही ठिकाणी 70 टक्के बांधकाम अनधिकृत असल्याचे समजले. असे असेल तर राजकीय नेत्यांची अनधिकृत बांधकामे आधी पाडावीत. आमच्या पक्षाच्या जितेंद्र आव्हाड यांची बांधकामे असली तरी ती पाडली पाहिजेत. उल्हासनगर पॅटर्न राबवून जबरी दंड आकारत ही बांधकामे अधिकृत करावीत. लोक बेघर होणार नाहीत याची काळजी घ्यावी. त्यांची पर्यायी व्यवस्था करावी.

मध्यावधीचे संकेत
द्रमुकने पाठिंबा काढून घेतल्यापासून राजकीय परिस्थिती बदलली आहे. मध्यावधी निवडणुका होऊ शकतात.

पंतप्रधानपद
मोदींना पंतप्रधान म्हणून प्रोजेक्ट केले जात आहे. परंतु प्रोजेक्ट केले जाते तो पंतप्रधानपदी येत नाही असा माझा अभ्यास आहे.

मराठा आरक्षण
एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागता गरीब माणसाला संधी मिळाली पाहिजे. मग तो कोणत्याही समाजातील असो.

गडकरींचा दावा
यूपीएतील बड्या नेत्याने सरकार पाडण्यासाठी संपर्क केल्याचा नितीन गडकरी यांचा दावा असला तरी आमचे नऊ खासदार आहेत. एवढय़ा बळावर सत्तापालट होऊ शकत नाही.

ठिबकचा वापर
ऊस, फळबागांना ठिबक पद्धतीने पाणी द्यावे. याबाबत नियोजन आयोगाशी बोलणार आहे. एक एकर उसाला लागणार्‍या प्रवाही पाण्यात ठिबकद्वारे तीन एकर शेती भिजू शकते.