आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

राज्यात सततच्या आचारसंहितेने ग्रामीण भागात विकासाला खीळ

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्यात 27 हजार 900 ग्रामपंचायती असून त्यांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या कालावधीत होतात. त्यामुळे राज्यात कोठेना कोठे आचारसंहिता लागू असते. परिणामी ग्रामीण भागाच्या विकासकामांना खीळ बसते. म्हणून राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका एकत्रित व्हायला हव्यात, असे मत राज्य निवडणूक आयोगाच्या आयुक्त नीला सत्यनारायण यांनी शुक्रवारी व्यक्त केले.

सत्यनारायण यांचा पाच वर्षांचा कालावधी शनिवारी संपुष्टात येत आहे. त्यानिमित्ताने आयोजित वार्तालापात त्या बोलत होत्या. कर्नाटक, केरळ, आंध्र प्रदेशात निवडणूक आयुक्तांना न्यायालयीन अधिकार आहेत. तसे महाराष्ट्रात नाहीत. त्यामुळे आचारसंहिता भंगाविषयी याचिका दाखल करण्यापलीकडे आयोगास काही करता येत नाही. परिणामी ही प्रकरणे अनेक वर्षे प्रलंबित राहतात, असे सत्यनारायण यांनी नमूद केले.

निवडणूक आयोगाकडे स्वत:चे मनुष्यबळ नाही. महसुली कर्मचारी आणि शिक्षक यांच्यावर मदार आहे. मुनष्यबळ मिळाल्यास प्रभावीपणे काम करता येईल, असे सांगून पाच वर्षांच्या कार्यकाळात आयोगाने 302 न्यायालयीन प्रकरणे हाताळल्याची माहिती त्यांनी दिली. सत्यनारायण 1972 बॅचच्या आयएएस आहेत. भिवंडी, ठाणे, नागपूरच्या जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांनी काम पाहिले आहे. अनेक कवितासंग्रह लिहिले असून त्यांच्या ‘माझी शाळा’ या कादंबरीवर मराठी चित्रपट बनतो आहे.

महाराष्ट्र पहिले राज्य
सर्वोच्च् न्यायालयाच्या आदेशानुसार 1 डिसेंबर 2013 पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ‘नोटा’चा पर्याय उपलब्ध करून देणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य ठरल्याचे सत्यनारायण म्हणाल्या.

‘नोटा’ची प्रक्रिया अर्धवट
‘नोटा’स सर्वाधिक मते मिळाल्यास सर्व उमेदवार पराभूत समजावेत, असे होणे अपेक्षित होते. परंतु कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे केवळ ‘नोटा’च्या मतांची संख्या मोजली जाते. त्यामुळे ही प्रक्रिया अर्धवटच राहिल्याचे त्या म्हणाल्या.
(फोटो - राज्य निवडणूक आयोगाच्या आयुक्त नीला सत्यनारायण)