आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

राज्यात नवी न्यायालये बांधण्यास गती मिळणार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्यातील न्यायालयांची दुरवस्था, नव्या इमारतींचे बांधकाम, पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी येणाऱ्या प्रशासकीय आणि आर्थिक अडचणी यांचा सखोल विचार करून नव्या न्यायालयीन पायाभूत सुविधा धोरण राज्य सरकारने तयार केले आहे. त्यामुळे राज्यात नवी न्यायालये, वकिलांसाठी उत्तम कक्ष व सुविधा आणि न्यायाधीशांसाठी सदनिका बांधण्याच्या प्रस्तावांना गती मिळण्याची शक्यता आहे.
याबाबतचा प्रस्ताव तयार होऊन तो अंतिम स्वरूपात मान्य होण्यापर्यंतचा टप्पा केवळ सहा महिन्यांत पूर्ण करणे, प्रस्ताव मंजुरीच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करणे, या प्रस्तावांसाठी निधीची चणचण होऊ नये म्हणून अर्थसंकल्पात तरतूद करणे, ही धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये आहेत. या धोरणामुळे आर्थिक तरतूद होऊनही दरवर्षी निधी खर्च न होण्याच्या प्रकाराला आळा बसणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात या विषयावर जाहीर झालेल्या एका जनहित याचिकेवर न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार शासन, उच्च न्यायालय यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या एका उच्चस्तरीय समितीने हे धोरण तयार केले असून त्याला मंत्रिमंडळाने अलीकडेच मान्यताही दिली आहे. २०१५-१६ आणि २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात राज्यात न्यायालयीन इमारती व अन्य बाबींशी संबंधित १९५ बांधकामांचे प्रस्ताव मंजूर झाले असले तरी निधीअभावी अद्याप ते पूर्ण झालेले नाहीत. या प्रलंबित १९५ बांधकामांसाठी १ हजार ५६१ कोटींची गरज आहे. याशिवाय २०१५-१७ या आर्थिक वर्षामध्ये न्यायाधीश निवासस्थानांचे १५२ प्रकल्प मंजूर करण्यात आले असून १६९ कोटींची यासाठी गरज आहे.
कालबद्ध मंजुरी प्रक्रिया
न्यायालयांची दुरुस्ती किंवा नव्या बांधकामांच्या प्रस्तावांना उच्च न्यायालयाने मान्यता दिल्यानंतर प्रत्यक्ष प्रशासकीय मान्यता मिळायला किमान एक वर्ष लागत होते. ही वेळ आता सहा महिन्यांनी कमी करण्यासाठी मंजुरीचे वेळापत्रकच ठरवण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाकडून हा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर विधी व न्याय विभाग त्यावर तीन आठवड्यांत प्रक्रिया करेल आणि तो सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाठवेल. त्यानंतर तीन आठवड्यांत सार्वजनिक बांधकाम विभागाची संमती प्राप्त झाल्यावर विधी व न्याय विभाग या प्रस्तावाच्या दोन स्वतंत्र नस्त्या (फाइल) वित्त आणि नियोजन विभागाकडे पाठवेल. वेळेत प्रक्रिया न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शासकीय कर्तव्ये पार पडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध २००५ च्या तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येईल, अशी तंबीच देण्यात आली आहे.
अधिकार वाढ
पाच कोटींपर्यंतच्या न्यायालयीन बांधकामांना संमती देण्याचे अधिकार विधी व न्याय विभागाला आहेत. मात्र, त्यापेक्षा अधिक खर्चाचे बांधकाम करावयाचे असेल तर मंजुरीसाठी हे प्रकरण वित्त विभागाकडे पाठवावे लागते. राज्यात बहुसंख्य न्यायालयीन संकुलांचे प्रस्ताव पाच कोटींपेक्षा अधिक खर्चाचे असतात. त्यामुळे विधी व न्याय विभागाची मंजुरी देण्याची पाच कोटींची मर्यादा वाढविण्याचेही सरकारने ठरवले आहे. त्यामुळे वित्त व नियोजन विभागाकडे फायलींचा प्रवास थांबेल.
न्यायाधीशांना वीस लाख खर्चाचे अधिकार
न्यायालयीन इमारतींमध्ये दुरुस्त्या किंवा सुविधांत वाढ करण्यासंदर्भात दरवर्षी २० लाखांपर्यंत खर्च करण्याचे अधिकार आता प्रधान जिल्हा न्यायाधीश किंवा न्यायाधीशांना देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही या धोरणात घेण्यात आला आहे. मात्र, या खर्चाचे निर्णय उच्च न्यायालयाच्या संमतीनेच घेण्याचे बंधनही जिल्हा न्यायाधीशांवर घालण्यात आले आहे.
बातम्या आणखी आहेत...