आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यातील साखर कारखान्यांच्या कर्ज पुनर्गठनासाठी नवे धोरण; मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- अडचणीत असलेल्या राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या कर्जाच्या पुनर्गठनाबाबत व कर्जाला शासकीय हमी देण्याबाबत वित्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून १५ दिवसांत धोरण तयार करण्यात येईल. तसेच साखर कारखान्यांकडील स्वनिर्मित वीज वापरावरील विद्युत दरांबाबत व वीज खरेदी कराराबाबतही समिती नेमून १५ दिवसांत निर्णय घेणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी सांगितले.    

राज्यातील साखर उद्योगाच्या प्रश्नांसंदर्भात मुंबईत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. बैठकीला माजी केंद्रीय मंत्री, खासदार शरद पवार, सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख, ग्रामविकासमंत्री तथा साखर संघाच्या प्रतिनिधी पंकजा मुंडे, साखर फेडरेशनचे अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, विजयसिंह मोहिते पाटील आदी उपस्थित होते.  बैठकीच्या सुरुवातीला साखर आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यांनी साखर उद्योगापुढील विविध समस्यांबाबत सादरीकरण केले.  

कारखान्यांनी उभारलेल्या सहवीज निर्मिती प्रकल्पातील वीज खरेदी थंडावल्याने साखर उद्योग अडचणीमध्ये सापडला आहे. राज्य सरकारने कारखान्याबरोबर वीज खरेदीचे करार करावेत. वीजदर योग्य ठेवले नाही तर कारखानदारी धोक्यात येईल, अशी मागणी कारखाना संघाकडून करण्यात आली.  साखर कारखान्यांच्या सहवीज प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज पर्यावरणपूरक असल्याने त्याला आधिक दर कसा मिळेल त्याबाबत राज्य सरकार लवकरच निर्णय घेईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले.   

कर्जाचा बाेजा सहा हजार काेटींवर  
राज्यातील साखर कारखान्यांवरील कर्जाचा बोजा ६ हजार कोटींवर गेला आहे. कर्जाचे पुनर्गठन न झाल्यास पुढचा हंगाम कारखाने घेऊ शकणार नाहीत. परिणामी १० लाख ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत येतील, असे कारखान्यांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. कर्ज पुनर्गठन आणि कर्ज हमीसंदर्भात धोरण बनवण्यासाठी समिती नेमण्याचा िनर्णय मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला.   कारखान्यांना शासन थकहमी देणे, साखरेवरील सेस रद्द करणे, साखरेची आयात, साखर कारखान्यांवरील आयकराची मागणी, कारखान्यांचे सहवीज प्रकल्प, इथेनॉल पुरवठा या विषयांवर चर्चा झाली. 
बातम्या आणखी आहेत...