आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • New Power Lines To Ensure No Black outs In Maximum City

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सोलर गीझर असलेल्या इमारतींनाच ‘एनओसी’

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - कोळशाच्या अपुर्‍या पुरवठ्यामुळे राज्याला विजेची कमतरता भासत आहे. ती भरून काढण्यासाठी राज्य सरकार अपारंपरिक ऊर्जेवर भर देत आहे. यासाठी सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये सोलर ऊर्जेचा वापर करण्याबरोबरच एलईडी दिवे लावण्याचा विचार असल्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना सांगितले. तसेच महापालिका, नगरपालिकांच्या हद्दीतील रस्त्यावरील दिवेही एलईडीमध्ये बदलण्याचा विचार असल्याचेही बावनकुळे म्हणाले. दरम्यान, सोलार गीझर बसविल्याशिवाय नवीन इमारतीला ‘एनओसी’ न देण्याबाबत नियमात सुधारणा करण्याचा विचारही सरकारकडून केला जात आहे.

ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितले, राज्य सरकार एनर्जी कंझर्वेटिव्ह पॉलिसी तयार करीत असून त्यासाठी या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मते मागवली जाणार आहे. राज्यात विजेची कमतरता असून शेतकर्‍यांना मोठ्या प्रमाणावर सबसिडी दिली जाते. ही सबसिडी व्यावसायिकांच्या वीज बिलात भरून काढली जाते, त्यामुळे व्यावसायिकांना चढ्या दराने वीज खरेदी करावी लागते.

व्यावसायिक आणि जनता या दोघांनाही विजेचा खर्च कमी व्हावा म्हणून आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. त्यासाठीच अपारंपरिक ऊर्जा आणि एलईडीचा वापर करण्यावर भर देणार आहोत. याची सुरुवात आम्ही सरकारी कार्यालयांपासून करणार आहोत. सरकारी कार्यालयांच्या टेरेसवर सोलर पॅनेल बसवण्याबरोबरच कार्यालयात एलईडी दिवे लावण्यात येतील, यामुळे वीज बिलात ५० टक्क्यांपर्यत बचत होऊ शकते. सोलर पॅनेलसाठी प्रत्येक कार्यालयाने तीन ते पाच टक्के रक्कम राखून ठेवावी असा प्रयत्न करणार असल्याचेही ऊर्जामंत्र्यांनी सांिगतले.

केंद्राच्या ईईएसएल कंपनीने एलईडी दिवे बसवण्यास उत्सुकता दाखवली असून ते मोफत दिवे लावण्यास तयार असल्याचे सांगून ऊर्जामंत्री म्हणाले, ‘मरीन ड्राइव्हवर ज्याप्रमाणे एलईडी दिवे लावले त्याप्रमाणे महापालिका, नगरपालिकांच्या हद्दीतील रस्त्यावर दिवे लावण्याची योजना आहे. कंपनी मोफत दिवे लावण्याबरोबरच सात वर्षे त्याची देखभालही करणार आहे. कंपनी तिचा खर्च वीज बिलात होणार्‍या ५० टक्के बचतीतून सात वर्षात वसूल करेल.

यामुळे सरकारला कोणताही खर्च येणार नाही. मंत्रालयाच्या नूतनीकरणाचे काम सुरू आहे. त्यामुळे तेथेही एलईडी दिवे लावावेत असे पत्र नगरविकास सचिव आनंद कुलकर्णी यांना पाठवल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली.

शेतकर्‍यांना सोलरपंप
शेतकर्‍यांना देण्यात येणार्‍या सोलर पंपांचा विषय मंत्रिमंडळाच्या पुढील बैठकीत आणणार आहे. सोलरपंप बसवण्याच्या पहिल्या टप्प्यास लवकरच सुरुवात करण्यात येईल, असेही ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
बांधकाम नियमात १ एप्रिलपासून बदल
‘१ एप्रिल २०१५ पासून नवीन बांधकामांमध्ये सोलर गीझर बसवणे बंधनकारक करण्यात येणार असून नगरविकास विभागाला त्यासाठी बांधकाम विभागाच्या नियमात सोलर गीझर बसवल्याशिवाय एनओसी देऊ नये असा बदल करण्यास सांगण्यात येणार आहे. हा नियम सध्या बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतींनाही लागू करावा, असा प्रयत्नही आम्ही करणार आहोत,’ असे ऊर्जामंत्र्यांनी स्पष्ट केले.