आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘एसएमई’साठी राज्याची नवी ‘स्टार्टअप’ योजना, कामगार कायद्यांतर्गत एकत्रित वार्षिक विवरणपत्राची सुविधा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्यातील सूक्ष्म, लघु अाणि मध्यम  (एसएमई) उद्योजकांसाठी  ‘स्टार्टअप’ योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला अाहे. या पहिल्यावहिल्या अभिनव योजनेत सुधारित स्वयंप्रमाणीकरण, एकत्रित वार्षिक विवरणपत्र अाणि निरीक्षणातून सूट असे लाभ मिळवून उद्योग उभारणी करतानाच ताे चांगल्या प्रकारे कार्यरत ठेवणे शक्य हाेणार अाहे.  
‘मेक इन महाराष्ट्र’च्या धर्तीवर राज्यातील उद्याेगांना चालना देण्यासाठी विविध योजना राबवण्यात येत अाहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून विविध उद्याेगांना त्यांचे लक्ष उत्पादनावर केंद्रित करता यावे यासाठी तपासणी भेटी कमी करण्यासाठी सुधारित स्वयंप्रमाणिकीकरण अाणि एकत्रित वार्षिक योजना राबवण्यास राज्य सरकारने अगोदर मान्यता दिली हाेती. परंतु सूक्ष्म, लघु अाणि मध्यम उद्याेगांना प्रोत्साहन देतानाच नवीन उद्योजकांना प्रकल्प उभारण्याची संधी मिळावी यासाठी स्टार्टअप योजना राबवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला अाहे.  

स्टार्टअप योजनेत  ज्या उद्याेगांची नाेंदणी हाेऊन पाच वर्षे झालेली नाहीत व उद्योग प्रत्यक्ष कार्यान्वित हाेऊन तीन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी न झालेल्या तसेच  मागील कोणत्याही अार्थिक वर्षात २५ काेटींपेक्षा जास्त उलाढाल नसलेल्या अशा तीन वर्षांच्या अातील सूक्ष्म, लघु अाणि मध्यम उद्याेगांसाठी स्टार्टअप योजना सुरू  करण्यात येत अाहे.   
 
कोणत्याही प्रकारच्या उद्याेगांना कामगारविषयक सर्व नियम लागू अाहेत, परंतु एखादा उद्योग सुरू करून ताे स्थिरस्थावर हाेण्यासाठी किमान पाच वर्षांची गरज असते. नव्याने उद्योग उभारताना बऱ्याचदा या उद्योजकांची छळवणूक हाेते. त्यामुळे ही सर्व प्रक्रिया सुलभ करतानाच त्यांच्या मनातील इन्स्पेक्टर राजची भीती दूर व्हावी, प्रत्येक वर्षी वेगवेगळी विवरणपत्रे भरण्यातून त्यांची मुक्तता व्हावी  या हेतूने सूक्ष्म, लघु अाणि मध्यम उद्याेगांसाठी पहिल्यांदाच अशा प्रकारची ‘स्टार्टअप’ योजना राबवण्यात येत  असल्याचे मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.   
 
उद्योजकांना दरवर्षी प्रत्येक कायद्यासाठी वेगवेगळी विवरणपत्रे सादर करावी लागतात. या अडचणीवर मात करण्यासाठी स्टार्टअप योजनेअंतर्गत सूक्ष्म, लघु अाणि मध्यम उद्याेगांना विविध कामगार कायद्यांतर्गत अाता  एकच एकत्रित वार्षिक विवरणपत्र सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात अाली अाहे. विवरणपत्र भरण्याचादेखील एक नमुना तयार करण्यात अाला असून संबंधित उद्योग गटाला लागू असलेल्या कामगार नियमानुसार ताे भरून द्यावा लागेल.
 
योजनेचे स्वरूप असे   
- उपदान प्रदान अधिनियम १९७२, इमारत व इतर बांधकाम कामगार अधिनियम १९९६, अांतरराज्य स्थलांतरित कामगार अधिनियम १९७९, कंत्राटी कामगार अधिनियम १९७२ अादी निरीक्षणातून पहिल्या वर्षी सूट.  
- उद्योग स्थापन झाल्यानंतरच्या दुसऱ्या वर्षापासून पुढील तीन वर्षांपर्यंत उद्याेगांबाबत विश्वसनीय तसेच पडताळणी याेग्य लेखी तक्रार प्राप्त झाली तरच युनिटचे निरीक्षण करता येईल. वरिष्ठांच्या मान्यतेशिवाय निरीक्षकाला हे निरीक्षण करता येणार नाही.   
- केंद्र सरकारच्या कक्षेतील कामगार कायद्याबाबत श्रम सुविधा पाेर्टलवरील संबंधित कायद्यांची स्वयंप्रमाणित विवरणपत्रे संबंधित यंत्रणेकडे सादर करावी लागतील.  
-  चुकीची माहिती सादर केल्यास वा कामगार कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास योजनेचे लाभ थांबवण्यात येतील.   
 
फायदा काेणाला ?   
केंद्र सरकारच्या अाैद्याेगिक धाेरण व प्रोत्साहन विभागाकडे स्टार्टअप युनिट म्हणून नाेंदणी झालेल्या कोणत्याही एसएमई उद्याेगाला या योजनेत सहभागी हाेता येऊ शकेल. परंतु धोकादायक किंवा अतिधोकादायक उद्याेगांना योजना लागू नसेल.   
 
नवीन नाेंदणीस फायदा   
- स्टार्टअप योजना स्वागतार्ह असून नवीन  नाेंदणी केलेल्या कंपन्यांना याचा फायदा होईल. इन्स्पेक्टर राजमधून या कंपन्यांची सुटका व भ्रष्टाचाराला चाप बसेल. एसएमई उद्याेगातील कंपन्यांनी कामगार कल्याण, दस्तएेवज यांचे काटेकोर पालन करणे गरजेचे अाहे.
- चंद्रकांत साळुंखे, अध्यक्ष, एसएमई चेंबर अाॅफ इंडिया
 
बातम्या आणखी आहेत...