शिवस्मारकाच्या भूमिपूजनास आकस्मिक निधीतून 24 कोटी

मुंबई - अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवरायांच्या स्मारकाचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मुख्यमंत्री फडणवीस सरकारने वाजतगाजत केले. या समारंभासाठी राज्य सरकारने २४ काेटी रुपये खर्च केले. मात्र, हा पैसा संकटकाळी खर्च करण्यात येणाऱ्या राज्याच्या अाकस्मिक निधीतून वापरण्यात अाल्याचे समाेर अाले अाहे.  

 
नागपूरमधील हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांनी शिवस्मारकाच्या भूमिपूजन समारंभास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येणार असल्याची घोषणा केली होती. तसेच या समारंभासाठी राज्यभरात मोठ्या प्रमाणात जाहिरातबाजी करण्यात आली. २४ डिसेंबर रोजी पंतप्रधानांच्या हस्ते हा समारंभ मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. या दिवशीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीमध्ये वांद्रे कुर्ला येथे पंतप्रधानांची जंगी सभाही घेण्यात आली. या सभेच्या आयोजनाचा संपूर्ण भार मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) यांनी उचलला होता. त्याचा ताळेबंद मांडण्यात एमएमआरडीए व्यग्र असतानाच राज्य सरकारने आकस्मिक निधीमधून भूमिपूजनाचा कार्यक्रम केल्याची अाश्चर्यकारक माहिती समोर आली आहे. शिवस्मारकाच्या भूमिपूजनाचा खर्च सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मेरीटाइम बोर्ड, नगरविकास या विभागांच्या आकस्मिक निधीमधून करण्यात आला आहे. शिवस्मारकाशी संबंधित विभागांच्या निधीमधून हा खर्च करणे अपेक्षित होते. मात्र, सरकारला यासाठी पुरेसा वेळच मिळाला नसल्याने शक्कल लढवण्यात आल्याचे समजते.    

 

मार्च २०१६ मध्ये झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शिवस्मारकासाठी तरतूद  करणे सरकारला जमले नाही. मात्र, त्यानंतरही नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांमध्ये निधी यासाठी मंजूर करायला हवा होता. परंतु तसे न करता सरकारने अाकस्मिक निधीतून २४ काेटींचा खर्च केला.  खरे तर हा अाकस्मिक निधी राज्यात अचानक अालेले पूर, भूकंप, इतर दुर्घटनांसारख्या अापत्कालीन स्थितीत मदतकार्यासाठी वापरला जाताे. मात्र, सरकारने अागामी निवडणुका डाेळ्यासमाेर ठेवून घाईघाईत भूमिपूजन साेहळा उरकण्यासाठी अापत्कालीन निधीलाच ‘सुरुंग’ लावल्याचे स्पष्ट झाले अाहे.