आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अशोक चव्हाणांवर खटला चालविण्यात अनेक अडथळे

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- आदर्श घोटाळ्याच्या मुद्यावरून माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याविरुद्ध खटला चालविण्यास सीबीआयला परवानगी देण्याची शिफारस राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यपालांकडे केली अाहे. मात्र ही शिफारस स्वीकारण्यात अनेक कायदेशीर अडथळे असल्याचा सल्ला राज्याचे महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी सरकारला दिल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे. त्यामुळे या प्रकरणी राज्यपाल काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सीबीआयने चव्हाण यांच्याविरुद्ध खटला चालविण्याची अनुमती राज्यपालांकडे मागितली होती. त्यावर राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाचा अभिप्राय मागवला. गेल्याच आठवड्यात मंत्रिमंडळाने अापली नाहरकत कळवली अाहे. मात्र अंतिम निर्णय घेण्याआधी राज्यपालांनी घटनातज्ज्ञांशी सल्लामसलत सुरू केली आहे. त्याच प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून अणे यांनी बुधवारी राज्यपालांची भेट घेतली. त्यावेळी ‘चव्हाण यांच्याविरुद्ध खटला चालविणे इतके सहज नाही, त्याला अनुमती देण्यात बऱ्याच कायदेशीर अडचणी अाहेत,’ अणे यांनी राज्यपालांना सांगितल्याचे कळते. मात्र यासंदर्भात अणे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी काहीही बोलण्यास नकार दिला.

राज्यात काँग्रेस- राष्ट्रवादी अाघाडीचे सरकार असताना पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मंत्रिमंडळाने अशोक चव्हाण यांच्यावर खटला चालविण्यास अनुमती देण्यात येऊ नये, अशी शिफारस राज्यपालांना केली होती. तत्कालीन राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी चव्हाण यांच्याविरुद्ध ठोस पुरावे नसल्याचे कारण देत सीबीआयची खटला चालविण्याची विनंती सन २०१३ मध्ये फेटाळून लावली होती.

निर्णयाचा फेरविचार करणे शक्य : कश्यप
‘पूर्वीच्या राज्यपालांनी खटला चालविण्याची परवानगी नाकारली असताना विद्यमान राज्यपाल अशी परवानगी देऊ शकतात का ?’ या प्रश्नावर प्रसिद्ध घटनातज्ज्ञ सुभाष कश्यप म्हणाले, ‘जुन्या निर्णयांचा फेरविचार करण्याचा आणि त्यात योग्य तो बदल करण्याचा अधिकार राज्य सरकार वा राज्यपाल यांना अाहेच. न्यायालयांनी दिलेल्या निकालांचा फेरविचार केला जाऊन नवे निर्णय दिले जातात तर राज्यपालांचा निर्णय का बदलला जाऊ शकत नाही.’

सरकारकडे ठाेस पुरावे
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही दिवसांपूर्वी अशाेक चव्हाणांचा विषय चर्चेला आला होता. चौकशी करणाऱ्या जे. पी. पाटील आयोगाने अादर्श संस्थेला भूखंड देण्यात घोटाळा झाल्याचा ठपका ठेवला होता. आयोगाने चव्हाण यांच्याविरुद्ध ठोस पुरावे दिले होते. आधीच्या सरकारने हेतुपुरस्सरपणे त्याकडे दुर्लक्ष केले. अाता हे सर्व पुरावे लक्षात घेऊन मंत्रिमंडळाने चव्हाण यांच्यावर खटला चालविण्यास अनुमतीची शिफारस राज्यपालांकडे केली अाहे,’ असे ज्येष्ठ मंत्र्याने सांगितले.