आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्‍यातही दारूबंदीच्‍या मागणीला जाेर, मात्र सरकारला चिंता महसुलाची

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - बिहारचे नवनियुक्त मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी पुढील वर्षी एक एप्रिलपासून अापल्या राज्यात दारूबंदी लागू करण्याचा निर्णय घेतला अाहे. त्या पार्श्वभूमीवर अाता महाराष्ट्रातही दारूबंदीची मागणी पुन्हा जाेर धरू लागली अाहे. राष्ट्रवादी काॅंग्रेसने गुुरुवारीच बिहारप्रमाणे राज्यातही निर्णय घेण्याचे धाडस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखवावे, असे अाव्हान दिले अाहे. तर शुक्रवारी नागपूर जिल्ह्यातील कटाेलचे भाजप अामदार अाशिष देशमुख यांनी फडणवीस यांना पत्र पाठवून हीच मागणी केली अाहे. दरम्यान, अाधीच तिजाेरीत खडखडाट असल्याने दारूतून मिळणारा तब्बल १८ हजार काेटी रुपयांचा महसूल बुडण्याच्या धास्तीने सरकार मात्र अद्याप या विषयावर अनुकूल नाही.
‘गुजरात, नागालँड, मणिपूरमधील काहीत दारूबंदी अाहे. अाता १ एप्रिलपासून बिहारमध्येही ती लागू हाेईल. केरळ सरकारही हा निर्णय घेण्याच्या तयारीत अाहे. त्यामुळे महाराष्ट्रानेही दारूबंदी लागू करून सामाजिक सुधारणेला हातभार लावावा,’ अशी विनंती अामदार देशमुख यांनी पत्राद्वारे केली अाहे. सध्या राज्यात वर्धा, गडचिराेली व चंद्रपूर या विदर्भातील तीन जिल्ह्यात दारूबंदी लागू अाहे. त्यापाठाेपाठ अाता बुलडाणा व यवतमाळ जिल्ह्यातही दारूबंदीसाठी महिलांची चळवळ जाेर धरू लागली अाहे. यापूर्वीच या जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात अांदाेलनेही झाली.

दरम्यान, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी मात्र तूर्तास दारूबंदी शक्य नसल्याचे सांगत अंतिम निर्णय मुख्यमंत्रीच घेऊ शकतात, असे सांगून हात वर केले अाहेत. कांबळे यांच्या दालनात शुक्रवारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्यात राज्यातील बेकायदा दारू उत्पादक व वाहतूक करणाऱ्यांवर कठाेर कारवाईचे अादेश देण्यात अाले अाहेत.
१८ हजार काेटी उत्पन्न साेडण्यास सरकारची ना
नाशिक -
महाराष्ट्रात दारूबंदी करण्याबाबत सर्व शक्यता पडताळून पाहिली जाईल. मात्र अजून तीन महिने तरी हा निर्णय घेणे शक्य नाही. राज्याला मद्यावरील उत्पादन शुल्कातून गेल्यावर्षी १८ हजार काेटी रुपये महसूल मिळाला. पुढील वर्षी ताे २० हजार काेटींवर जाईल. त्यामुळे पर्यायी उत्पन्नाबाबतचे सर्व पर्याय पडताळूनच निर्णय घेतला जाईल, असे महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी स्पष्ट केले. चंद्रपूर, गडचिराेली, वर्धा या जिल्ह्यांत बंदी केली. मात्र, फक्त चंद्रपूरमध्येच ६०० कोटींचे नुकसान झाले. सध्या राज्यावर दाेन लाख ३८ हजार कोटींचे कर्ज आहे. त्यातच विकास प्रकल्पांचा खर्च आणि सातव्या वेतन आयोगासाठी लागणारी १५ हजार कोटींची तरतूद करणार कुठून?, असा प्रश्न खडसेंनी उपस्थित केला.
बिहार साेडणार चार हजार काेटींवर पाणी
बिहारमध्ये एक एप्रिलपासून दारूबंदी लागू करून नितीश सरकारने दरवर्षी दारूतून मिळणार चार हजार काेटी रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी साेडण्याची तयारी केली अाहे. या राज्यात दरवर्षी १४१० लाख लीटर दारूविक्री हाेते. या राज्यात गेल्या दहा वर्षांत दारूविक्रीतून सरकारी तिजोरीत येणारा पैशाचा ओघ दहा पटींत वाढला आहे. यापूर्वीही १९७७ मध्ये बिहारमध्ये तत्कालिन मुख्यमंत्री कर्पुरी ठाकूर यांनी दारूबंदी केली होती. मात्र, दीड वर्षांतच उत्पन्नाच्या कारणावरून सरकारला हा निर्णय मागे घ्यावा लागला. आंध्र, हरियाणा व तमिळनाडूमध्येही हीच गत झाली हाेती. गुजरातमध्ये तशी १९६० पासून दारूबंदी आहे. या बंदीमुळे बुडणाऱ्या महसुलापोटी केंद्र गुजरातला दरवर्षी १०० कोटी रुपये देते.
दारूबंदी कशासाठी?
- १३% लोक जगभरात दररोज मद्यप्राशन करतात
- ३०% लोक भारतात मद्यप्राशन घेतात.
- ४ ते १३ % लोक नियमित मद्यप्राशन करतात. दारूविक्रीबाबत भारत तिसरा मोठा देश. दरवर्षी ६ ते ८ टक्क्यांनी मद्यपींची संख्या वाढत आहे.
- ४५% उत्पन्न ग्रामीण भागांतील लोक फक्त दारूवर उडवतात.
- २०% मृत्यू देशातील रस्ते अपघातात दारू पिऊन गाड्या चालवल्यामुळे
- ०४ पट देशीदारूचा तर पाच पट खप विदेशी दारूचा देशभरात वाढला.
स्रोत : जागतिक आरोग्य संघटना
हिवाळी अधिवेशनात शिवसेनेकडून लक्षवेधी
नागपूरमध्ये ७ डिसेंबरपासून सुरू हाेणाऱ्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात शिवसेना अामदार नीलम गाेऱ्हे दारूबंदीबाबत लक्षवेधी मांडणार अाहेत. अाता बिहारमध्ये निर्णय घेतल्यामुळे राज्यातील अामदारही या विषयावर विधिमंडळात सरकारकडे अाग्रह धरू शकतात. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांच्या दालनात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठकही पार पडली.