आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भाडे नियंत्रण कायद्यावरून अखेर भाजपची माघार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- मुंबईतीलभाडे नियंत्रण कायद्यातील बदलावरून महापालिकेतील शिवसेना भाजप या सत्ताधारी पक्षांमध्ये जोरदार जुंपली होती. शिवसेनेेने रस्त्यावर उतरून या कायद्याला विरोध केला होता. त्यामुळे मुंबईतील २६ लाख भाडेकरू भाजपच्या विरोधात जातील आणि त्याचा मोठा फटका पुढील वर्षी होणाऱ्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत बसू शकेल, असा अंदाज आल्याने भाजपच्या नेत्यांनी ही गोष्ट मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घातली. यामुळे सरकारने गुरुवारी तातडीची बैठक घेऊन कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावर शिवसेनेने आमच्या आंदोलनामुळेच सरकारला ही भूमिका घ्यावी लागली, असा दावा केला.

मुंबईत २६ लाख भाडेकरू आहेत. भाडेकरू नियंत्रण कायद्यात बदल झाला असता तर रहिवासी वापरासाठी ८४७ चौरस फुटांपेक्षा अधिक आणि व्यावसायिक वापराकरिता ५४० चौरस फुटांपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या भाडेकरूंना कायद्याचे संरक्षण राहिले नसते. त्यांना बाजारभावाप्रमाणे भाडे भरावे लागले असते. हे भाडे दोनशे पटीने वाढीव होते, अशी भीती भाडेकरू हक्क संघटनेला होती.

काँग्रेस तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसने या कायद्याला विरोध करायला सुरुवात केली होती, पण भाजपने त्याला फारशी किंमत दिली नव्हती, पण शिवसेनेने या कायद्याविराेधात दक्षिण मुंबईतील मलबार हिल ते लालबागपर्यंतच्या नागरिकांकडून स्वाक्षरी माेहिम सुरू केली हाेती. तसेच उग्र आंदोलनाचा इशाराही दिला होता. या मुद्द्यावर जनमत विरोधात जात आहे, हे लक्षात येताच घाईगडबडीने भाजप नेत्यांनी हा निर्णय तातडीने रद्द केला.

शिवसेनेमुळे शक्य झाले : आदित्य ठाकरे
कायद्यात बदल होऊ शकला नाही, हे सारे शिवसेनेमुळे शक्य झाले. शिवसेनेचे खासदार, आमदार यांनी केलेल्या आंदोलनाचा हा परिणाम आहे, असे ट्विट युवासेना प्रमुख अादित्य ठाकरे यांनी केले.