आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मराठवाड्यातील बोगस आदिवासींचा छडा लागणार, विशेष तपासणी समितीची नियुक्ती

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- मराठवाडाविभागात खास करून नांदेड जिल्ह्यात नामसाधर्म्याचा फायदा घेऊन अनेकांनी अनुसूचित जमातीची बनावट जात प्रमाणपत्रे, बनावट पडताळणी आदेश तसेच न्यायालयाचे बनावट निर्णय बनवून शासकीय नोकऱ्या सवलतींचा लाभ घेतला आहे. या प्रकरणाचा छडा लावण्यासाठी राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाने विशेष तपासणी समिती शुक्रवारी स्थापन केली आहे.

एप्रिल रोजी झालेल्या राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेच्या बैठकीत बोगस आदिवासी प्रमाणपत्राच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. तसेच आदिवासी संशोधन प्रशिक्षण संस्था किनवटचे सहायक जिल्हाधिकारी यांनीसुद्धा या गंभीर प्रकाराबाबत पत्राद्वारे आदिवासी विकास विभागास कळवले हाेते. त्याची दखल घेऊन या संपूर्ण प्रकाराच्या चौकशीसाठी समिती नियुक्ती करण्यात आली आहे. औरंगाबाद महसूल आयुक्त समितीचे अध्यक्ष असून कोकण परिक्षेत्राचे पोलिस महानिरीक्षक आणि आदिवासी संशोधन प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त समितीमध्ये आहेत. सहा महिन्यांत समिती आपला अहवाल सादर करणार अाहे. अनुसूचित जमातीची बोगस प्रमाणपत्रे, बनावट जात पडताळणी, न्यायालयाचे बनावट आदेश या प्रकरणाची सखोल चौकशी समिती करणार आहे. तसेच शालेय आणि शासकीय कागदपत्रांमध्ये अवैधरीत्या फेरफार करण्यात आले आहे का, याप्रकरणी एखादे रॅकेट कार्यरत आहे का, याचाही तपास करण्यात येणार असून अशा व्यक्तींची नावे,त्यांचे पदनाम याबाबत इत्थंभूत माहिती समितीला अहवालात द्यायची आहे.

किनवटला चौकशी समितीचे कार्यालय
नांदेड जिल्ह्यातील किनवट येथे या चौकशी समितीचे कार्यालय असणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून आदिवासींच्या बोगस प्रमाणपत्राबाबत ओरड होती. मात्र, काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या सरकारने त्याबाबत विशेष दखल घेतली नाही. भाजप-शिवसेना सरकारने आता याबाबत चौकशी समिती नेमल्याने ज्यांनी या बोगस कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय नोकरी आणि सवलती लाटल्या असतील ते उघड होणार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...