आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पारदर्शकतेवरून शिवसेनेकडून भाजपची कोडीं, \'वर्षा\'वरील बैठकीत शिवसेना नेते आक्रमक

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत शिवसेना-भाजपत निर्माण झालेला तणाव वाढतच अाहे. त्यातच मुंबईचे महापाैरपद मिळवण्यासाठी भाजपही स्पर्धेत उतरल्यामुळे शिवसेना चांगलीच अस्वस्थ झाली अाहे. त्यामुळे या पक्षाच्या नेत्यांनी अाता मुख्यमंत्र्यांच्या ‘पारदर्शकते’च्या मुद्द्याचाच अाधार घेत भाजप सरकारची काेंडी करण्याची रणनीती अाखली अाहे.
 
महापालिकेच्या स्थायी समितीप्रमाणे कॅबिनेट बैठकीतही पत्रकार, विराेधी पक्षनेते व लाेकायुक्तांना प्रवेश द्यावा, अशी मागणी शिवसेेनेच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांनी शुक्रवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत लावून धरली. या मागणीवर विचार करण्याचे अाश्वासन देऊन मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची बाेळवण केली असली तरी शिवसेनेची ही मागणी पूर्णत: नियमबाह्य असल्याचे राज्यघटना सांगते.
 
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या प्रचारात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई मनपातील शिवसेेनेचा कारभार चव्हाट्यावर अाणताना पारदर्शी कारभारालाच जनतेने काैल द्यावा, असे अावाहन केले हाेते. शिवसेनेनेही त्यांना चाेख उत्तर दिले हाेते.  ‘महापालिकेत पारदर्शी कारभाराचा अाग्रह धरणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीतही पत्रकार, विराेधी पक्षनेत्यांना प्रवेश द्यावा,’ अशी मागणी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी जाहीर सभांमधून केली हाेती.
 
याच मागणीचा पुनरुच्चार शिवसेनेचे मंत्री एकनाथ शिंदे, दिवाकर रावते व दीपक सावंत यांनी शुक्रवारी ‘वर्षा’वर झालेल्या बैठकीत करत मुख्यमंत्र्यांना काेंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. ‘मंत्रिमंडळ बैठक पारदर्शी व्हावी, या बैठकीत राज्यमंत्री, पत्रकार, विरोधी पक्षनेते व लोकायुक्तांचा सहभाग असावा अशी मागणी आम्ही केली. मुख्यमंत्र्यांनी त्याबाबत सकारात्मकता दाखवली आहे,’ असे  शिंदे यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले.

दबावासाठीच खटाटाेप
‘पारदर्शी’ कारभारासाठी शिवसेना अाग्रही असली तरी त्यांचे हे डावपेच मुंबई महापाैरपदाची निवडणूक डाेळ्यासमाेर ठेवूनच असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा अाहे.  मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत माेठा पक्ष ठरला असला तरी बहुमत गाठण्यात अपयश अाल्याने शिवसेना अस्वस्थ अाहे. त्यातच भाजपनेही महापाैरपदावर दावेदारी सांगितल्यामुळे त्यांच्यावर दबाव वाढवण्यासाठी शिवसेना एक- एक ‘अस्त्र’ बाहेर काढत असल्याचे राजकीय तज्ज्ञांचे मत अाहे.

गाेपनीयतेचा भंग नकाे
पारदर्शी कारभाराबाबत मुख्यमंत्री अाग्रही अाहेतच. मात्र कॅबिनेटच्या बैठकीत पत्रकार व इतरांना प्रवेश देण्याची घटनेतच तरतूद नसल्यामुळे तसे करता येणार नाही.  विधी व न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही तसे स्पष्ट केलेले अाहे. मंत्र्यांनी गाेपनीयतेची शपथ घेतलेली असते, त्यासाठी ते बांधीलही असतात. मात्र पत्रकार व विराेधी पक्षनेत्यांना अशा प्रकारची शपथ दिली जात नसते. त्यामुळे राज्याच्या हिताच्या दृष्टीनेच त्यांना प्रवेश न देण्याबाबत घटनेत तरतूद केलेली अाहे.  तरीही शिवसेनेच्या मागणीनुसार नियमांत काही बदल शक्य अाहेत का, याचा तपास करण्यासाठी समिती नेमण्याची तयारी मुख्यमंत्र्यांनी दर्शवली अाहे - विनाेद तावडे, शिक्षणमंत्री.

राज्यघटनेतील नियम काय सांगताे?
> घटनेच्या कलम १६४ (३) नुसार पदभार घेताना राज्यपाल हे मंत्र्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ देतात. कॅबिनेट हे मंत्रिमंडळाचे लघुरूप असते आणि यात फक्त कॅबिनेट मंत्र्यांचाच समावेश असतो. 
> सरकारचे धोरण मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरवले जाते. राज्यमंत्र्यांनाही या बैठकीस उपस्थित राहता येत नाही.  मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य शासनाचे प्रतिनिधी उपस्थित राहू शकतात कारण ते प्रशासनाचा भाग असतात.
> पत्रकार, विरोधी पक्षनेते आणि लोकायुक्त हे कॅबिनेट मंत्री नसल्याने त्यांना बैठकीत उपस्थित राहता येत नाही. माहिती अधिकाराअंतर्गतही कॅबिनेट बैठकीतील नाेट्स जाहीर करता येत नाहीत. 
 
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.) 
बातम्या आणखी आहेत...