आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आघाडी सरकारच्या काळातील खरेदीचीही सखाेल चौकशी, सरकारची हायकोर्टात माहिती

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - रेट कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या खरेदीतल्या त्रुटींना फक्त आपणच जबाबदार नसून या आधीचे आघाडी सरकारही याच पद्धतीने खरेदी करत असल्याचा दावा राज्य सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात केला आहे. म्हणूनच गेल्या पंधरा वर्षांतील विविध योजनांतर्गत रेट कॉन्ट्रॅक्ट पध्दतीने करण्यात आलेल्या खरेदी व्यवहाराचा तपास करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केल्याची माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली. यावर फक्त आम्हीच अशा घोटाळ्यांना जबाबदार नाही हे दाखवण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसतो अशी उपरोधिक टीका उच्च न्यायालयाने केली.

महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या खात्याने अंगणवाडींना भेसळयुक्त चिक्कीचा पुरवठा करून लाखाे रुपयांचा घाेटाळा केल्याचा अाराेप विराेधकांनी केला हाेता. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयात दाखल झालेले अाहे.

चिक्की घोटाळ्याबाबत मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली. सन २००० ते २०१५ या कालावधीत " रेट कॉन्ट्रॅक्ट ' पद्धतीने खरेदी केलेल्या सर्व व्यवहारांचा तपास केला जाणार असून या समितीचा अहवाल आल्यानंतरच पुढील कारवाई करणार असल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले.
महिला आणि बालविकास खात्यांतर्गत सुरू असलेल्या इंटिग्रेटेड चाईल्ड डेव्हलपमेंट योजनेनुसार राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये शासनातर्फे चिक्कीचे वाटप करण्यात आले होते. या चिक्कीमध्ये माती, धातूंचे कण आढळले असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या याविरोधात राज्य सरकारने २०७ कोटी रूपयांचा घोटाळा केल्याचा तसेच चिक्कीचे कंत्राट देताना त्यात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका सचिन अहिरे नावाच्या व्यक्तीने उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. याची सुनावणी न्या.व्ही.एम.कानडे आणि न्या.रेवती मोहिते- ढेरे यांच्या समोर सुरू आहे.

आमचे थकलेले पैसे मिळवून द्या; चिक्की कंत्राटदारांची मागणी
या अगोदर झालेल्या विविध सुनावण्यांमध्ये उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चिक्कीचा पुरवठा थांबवण्याचे आदेश दिले होते. तसेच कंत्राटदारांना कंत्राटाचा मोबदला देऊ नये असेही निर्देश दिले होते. त्यानुसार चिक्की घोटाळ्याचा आरोप असलेल्या काेकणातील सूर्यकांता या कंत्राटदार कंपनीने आपले पैसे मिळण्याबाबत उच्च न्यायालयात दिवाणी अर्ज दाखल केला आहे. या चिक्की पुरवठ्यात आपले लाखो रुपये गुंतले असून कराराप्रमाणे चिक्कीचे वाटप झाल्यानंतर ठरल्याप्रमाणे पैसै मिळावेत, असे या अर्जात म्हटले आहे. न्यायालयाने हा अर्ज दाखल केला असून त्यावरील सुनावणी पुढील आठवड्यात ठेवली आहे. या चिक्कीच्या तपासणीत ‘एफडीए’चे वेगवेगळे अहवाल अालेले अाहेत.
बातम्या आणखी आहेत...