मी मुख्यमंत्री बाेलताेय : रखडलेले सिंचन प्रकल्प दाेन वर्षांत पूर्ण करणार

मुंबई  - राज्यात गेल्या पंधरा वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या सिंचन प्रकल्पांची कामे हाती घेण्यात अाली अाहेत. मागील वर्षात १०० प्रकल्प पूर्ण करून ते घळभरणीपर्यंत अाणण्यात अाले अाहेत. येत्या दाेन वर्षांत १४० प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने नियाेजन करण्यात अाले अाहे. दाेन वर्षांत साधारणत: ३२ ते ४० लाख हेक्टर इतकी अधिकची सिंचन क्षमता निर्माण करण्याबराेबरच रखडलेले सिंचन प्रकल्प २०१९ पर्यंत माेठ्या प्रमाणात पूर्णत्वाला जातील, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.   

‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ कार्यक्रमांतर्गत पाणी विषयावर राज्यातील साधारण १८ हजार जणांनी ई-मेल अाणि एसएमएसच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारले हाेते. या कार्यक्रमात नागरिकांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री बाेलत हाेेते.  

 

अाधीच्या काळात राज्यातल्या सगळ्याच प्रकल्पांना थाेडा थाेडा निधी देऊन सगळेच प्रकल्प अर्धवट करण्यात अाले. पण अाता पूर्णत्वाच्या मार्गावर असलेल्या प्रकल्पांना प्राधान्य देऊन, त्यांना निधी देऊन पूर्ण करण्याची याेजना अाखण्यात अाली असून त्या माध्यमातून माेठ्या प्रमाणावर सिंचनक्षमता निर्माण करण्यात येत अाहे.  प्रधानमंत्री कृषी सिंचन याेजनेंतर्गत देशातले ९९ प्रकल्प पूर्ण करायचे असून त्यामध्ये महाराष्ट्रातील २६ प्रकल्प असून ते २०१९ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार अाहेत.  गेल्या पंधरा वर्षांपासून प्रलंबित असलेले सिंचन प्रकल्प हातात घेण्यात अाले अाहेत. वाॅररूमच्या माध्यमातून अापण स्वत: राज्यातल्या २३ प्रकल्पांच्या कामाचा वेळाेवेळी अाढावा घेत अाहाेत. पुढील दाेन वर्षांत साधारपणे ३२ ते ४० लाख हेक्टर इतकी अधिकची सिंचनक्षमता निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.   

 

सिंचनाबराेबरच पिण्याचे पाणी हेदेखील जलयुक्त शिवार अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट अाहे. राज्यात जलयुक्त शिवारची कामे झालेल्या भागात माेठ्या प्रमाणावर पाणी साठल्यामुळे टँकरमुक्ती झाल्याचे दिसून येत अाहे. गेल्या वर्षी मे महिन्यात राज्यात जवळपास ६ हजार २०० टँकर सुरू हाेते. यंदाच्या  मे महिन्यात ही संख्या कमी हाेऊन १२०० टँकरपर्यंत खाली अाहे.  जलसंपदा, पाणीपुरवठा अाणि जलसंधारण विभागांच्या कामात समन्वय साधण्यात अाल्यामुळे राज्यातील १ हजार १९० गावे टँकरमुक्त झालेली असून पाच हजार गावे टँकरमुक्तीच्या मार्गावर अाहेत. लातूरला गेल्या वर्षी रेल्वेने पाणीपुरवठा करावा लागला हाेता. परंतु अाता येथे लाेकसहभागातून जलयुक्त शिवारची कामे चांगल्या प्रकारे हाेऊन गावे टंॅकरमुक्त हाेऊ शकली, असेही  ते म्हणाले.  

 

शेतकऱ्यांनी ड्रिपकडे वळावे   
उसाला पाटपाण्याची पद्धती बंद करून उसाचे पीक सूक्ष्म सिंचनाखाली कधी येणार या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की,   राज्यातील सगळ्या साखर कारखान्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील उसाचे पीक येत्या तीन वर्षांत ड्रिपखाली आणण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. साखर कारखाना, शेतकरी आणि राज्य शासन यांच्या एकत्रित सहभागातून शेतकऱ्यांना ड्रिप मिळण्याच्या दृष्टीने व्याज सवलतीची योजना आणली आहे. यातील व्याजाचा मोठा वाटा हा साखर कारखाना आणि राज्य शासनामार्फत उचलला जाणार आहे. मिळणाऱ्या शाश्वत एफआरपीतून एक मॉडेल तयार करून शेतकऱ्याच्या संमतीने कर्जाचा भाग परत करता येईल, अशी योजना आहे. सूक्ष्म सिंचनामुळे पाण्याची बचत होण्याबरोबरच जमिनीची उत्पादकताही वाढणार आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आता ड्रिपकडे वळावे, असे आवाहन त्यांनी या वेळी केले.   

 

मोठी धरणेही गाळमुक्त होणार   
राज्य शासनाने २५० हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्राच्या धरणांमधून गाळ काढून तो शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मोठ्या धरणांसाठीही असा निर्णय घेणार का, असा प्रश्न अमोल कुलकर्णी यांनी ई-मेलद्वारे विचारला होता. त्यास उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, २५० हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र असलेली किमान अर्धी धरणे येत्या ३ ते ४ वर्षांत गाळमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्याच धर्तीवर सध्या मोठ्या ५ धरणांतील गाळमिश्रित वाळू किंवा वाळूमिश्रित गाळ काढून तो तंत्रज्ञानाचा वापर करून वेगळा करण्याचे निश्चित केले आहे. यातून ही धरणे गाळमुक्त होण्याबरोबरच महसूल निर्मितीचे एक मोठे मॉडेलही तयार होऊ शकणार आहे, असे ते म्हणाले.