आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्पांना गती, मुख्यमंत्र्यांचा दावा; निर्णयांचा घेतला अाढावा

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- औरंगाबाद येथे मागील वर्षी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठवाड्यातील सिंचन वाढवण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले होते. या बैठकीत निम्न दुधना प्रकल्प तसेच नांदूर-मधमेश्वर प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार मागील एका वर्षात या प्रकल्पांवर साधारण ६८६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. मराठवाड्यात आधीच्या काळात रखडलेले अनेक सिंचन प्रकल्प गतिमान झाले असून उर्वरित कामे कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्यात यावीत,’ अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  साेमवारी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.  


अाैरंगाबादच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांचा अाढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. या बैठकीत मराठवाड्यासाठी घेण्यात आलेल्या विविध निर्णयांवर कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली असून काही निर्णयांवर काम सुरू आहे. उर्वरित कामांना गती देण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.   


मराठवाडा विभागात सिंचनासाठी कृष्णा खोऱ्यातून पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत कार्यक्रम तयार करून ४ वर्षांच्या कालावधीत त्याला विशेष निधी उपलब्ध करून देण्यास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार सन २०१७-१८ मध्ये कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पासह कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पास २५० कोटी रुपयांचा विशेष निधी राज्यपालांच्या सूत्राबाहेर मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे २००७ पासून रखडलेल्या या कामास गती प्राप्त झाली आहे. कडकनाथवाडी साठवण तलावाचे काम पूर्ण झाले असून येसवंडी साठवण तलाव, नळदुर्ग बंधारा आणि सोमनथळी बॅरेजचे काम प्रगतिपथावर आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.  मराठवाड्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेता कोणत्याही परिस्थितीत हे काम मार्च २०१८ पर्यंत पूर्ण करण्यात यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिले.  या बैठकीत राज्याच्या इतर भागातील प्रलंबित मागण्यांवरही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती बैठकीला उपस्थित सूत्रांनी दिली.

 

३० पैकी १३ निर्णय रखडलेलेच : धनंजय मुंडे  
‘औरंगाबाद येथे झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेल्या ३० पैकी १३ निर्णयांवर अद्याप काहीच कार्यवाही झालेली नसल्याचे सरकारने आढावा बैठकीत मान्य केले आहे. यावरूनच सरकारची मराठवाड्याच्या विकासाबद्दल अनास्था दिसून येते,’ अशी प्रतिक्रिया विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी दिली.  या प्रलंबित निर्णयांची तातडीने अंमलबजावणी करावी, तसेच औरंगाबाद येथे या वर्षीची मंत्रिमंडळ बैठक तत्काळ आयोजित यावी, अशी मागणीही मुंडे यांनी केली अाहे. 

बातम्या आणखी आहेत...