आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पतसंस्थांवर नियंत्रणासाठी कायद्यात दुरुस्तीला मंजुरी, राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाने ठेवीदारांची फसवणूक टळणार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- राज्यातील शेकडाे पतसंस्थांकडून ठेवीदारांची फसवणूक हाेत असल्याचे प्रकार समाेर अाले अाहेत. फसवणुकीचे असे प्रकार राेखण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मध्ये पतसंस्थांबाबत असलेल्या कायद्यात सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी मंजुरी देण्यात अाली. कायद्यात नव्याने समाविष्ट केलेल्या विशिष्ट कलमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित पतसंस्थेच्या संचालकांना २५ हजार रुपये दंड किंवा तीन वर्षे कारावासाची किंवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद करण्यात आली आहे.  

राज्यात कार्यरत १५,१८२ नागरी-ग्रामीण बिगर शेती पतसंस्थांनी सामान्य ठेवीदारांकडून मोठ्या ठेवी जमा केल्या असून या ठेवींमधून मोठ्या प्रमाणावर कर्ज वाटप केले आहे. मात्र या पतसंस्थांकडून कर्ज वितरणासाठी लागू असलेल्या उपविधींमधील तरतुदींचे पालन न करता विहित मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेचे कर्ज पुरेशा तारणाशिवाय दिल्याचे समाेर अाले अाहे.  काही प्रकरणांत कर्जदारांची परतफेडीची क्षमता विचारात न घेता जास्त रकमेचे कर्ज वितरण करण्यात आले आहे. परिणामी अशी कर्जे थकीत होऊन पतसंस्थांच्या ‘एनपीए’मध्ये  मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. परिणामी सामान्य ठेवीदारांचा पैसा बुडण्याचे प्रमाण वाढत अाहे.  तसेच काही पतसंस्थांनी कर्ज वितरणाशिवाय अन्य प्रकारच्या व्यवहारात पैसे गुंतवल्यामुळे संस्थेच्या कामकाजावर अनिष्ट परिणाम झाल्याचे दिसून आले आहे. या पार्श्वभूमीवर ठेवीदारांच्या ठेवींचे रक्षण करण्यासाठी हा बदल केला जात अाहे.

नियम डावलल्यास तीन वर्षांपर्यंत कैदेची तरतूद  
कायद्यातील बदलानुसार अाता पतसंस्थांना बिगर सभासदांकडून ठेवी स्वीकारणे, मालाचा व्यापार करणे, मर्यादेपेक्षा जास्त प्रशासकीय व आस्थापना खर्च करणे, संचालकांच्या कुटुंबीयांना कर्ज व अग्रिम देण्यास मनाई करण्यात अाली अाहे. याशिवाय ठेवींच्या प्रमाणात रोख राखीव प्रमाण राखणे, तरलता राखीव निधी ठेवणे, नियामक मंडळ स्थापन करणे, शास्ती लावणे आदी महत्त्वाच्या तरतुदीही आहेत. 
बातम्या आणखी आहेत...