आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

धनगर आरक्षण प्रश्न पुन्हा पेटणार; निर्णयासाठी सरकारला संघटनांचा अल्टिमेटम

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्यात यावा, या मागणीसाठी राज्यातील धनगर समाज पुन्हा एकदा आक्रमक पवित्र्यात उभा राहण्याची शक्यता अाहे. आरक्षणाच्या प्रश्नावर आंदोलन करणाऱ्या विविध धनगर समाज संघटनांनी ‘टाटा इन्स्टिट्यूट’च्या सर्वेक्षणावर आक्षेप घेतला असून फडणवीस सरकारला ३० मेपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला अाहे. ताेपर्यंत मागणी मान्य न झाल्यास अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जयंतीपासून धनगर समाजाचे आंदोलन पुन्हा पेटण्याची शक्यता आहे. 
  
राज्यात अाणि केंद्रात भाजप सरकारे सत्तेत येऊन अडीच वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी उलटला. मात्र धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीमध्ये सामील करण्यास नकार दिल्याच्या नुकत्याच आलेल्या बातम्यांमुळे समाजात असंतोष आहे.  या पार्श्वभूमीवर बारामतीत धनगर आरक्षण कृती समितीची नुकतीच बैठक पार पडली. त्यामध्ये समाजातील लोकप्रतिनिधींच्या भरवशावर न बसता पुन्हा आंदोलनाच्या मार्गाने जाण्याचा निर्णय झाला. तसेच २३ एप्रिल रोजी समाजाच्या सर्व संघटनांची पुण्यात राज्यव्यापी बैठक बोलावली असून आंदोलनाचा आराखडा तयार करण्यात येणार असल्याचे समितीचे समन्वयक नवनाथ पडळकर यांनी सांगितले.   

३१ मे रोजी अहिल्यादेवी होळकर यांची जयंती असते, त्यापूर्वी फडणवीस सरकारने केंद्राला आरक्षणासंदर्भात शिफारस करावी; अन्यथा २०१४ मध्ये बारामतीत आघाडी सरकारविरोधात जसे आंदोलन छेडले, तसे आंदोलन फडणवीस सरकारविरोधात छेडण्याची तयारी या  समाजातल्या संघटनांनी चालवली आहे.  
  
लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांनी सोलापूरच्या सभेत तर देवेंद्र फडणवीस यांनी बारामतीच्या आंदोलनात धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत सामील करण्याची ग्वाही दिली होती. त्याला आता अडीच वर्षे उलटली. समाजातील महादेव जानकर (सातारा), राम शिंदे (अहमदनगर) यांना राज्यात मंत्रिपदे तर डाॅ. विकास महात्मे (नागपूर) यांना  खासदारकीचा लाभ झाला. मात्र समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न जैसे थे आहे. त्यामुळे समाजातील दुसऱ्या फळीतील कार्यकर्ते राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याच्या िनर्णयाप्रत आले आहेत, अशी माहिती धनगर आरक्षण समितीचे गणपत देवकाते यांनी दिली. 

‘टाटा’च्या सर्वेक्षणावर संघटनांचा अाक्षेप
सरकारने धनगर समाजाच्या सर्वेक्षणाचे काम मुंबईतील टाटा समाजविज्ञान संस्थेस िदले आहे. संस्थेचे ५६ अभ्यासक राज्यात गावोगावी जाऊन समाजाची माहिती गोळा करत आहेत. ‘टाटा’चा अहवाल नोव्हेंबरपर्यंत येणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर राज्य सरकार आरक्षणासंदर्भात केंद्राला शिफारस करणार आहे.  
बातम्या आणखी आहेत...