आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

डॉक्टरांकडून सामूहिक राजीनाम्यांचा इशारा; सरकार करणार नव्याने भरती

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - प्रलंबित मागण्या मंजूर करून घेण्यासाठी काम बंद आंदोलन केलेल्या राज्यातील वैद्यकीय अधिकार्‍यांचा संप चिघळला आहे. वैद्यकीय अधिकारी संपावर ठाम असून दुसरीकडे, आरोग्य विभागाने सोमवारपासून नव्या वैद्यकीय अधिकार्‍यांची भरती करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनानला दिले आहेत. तसेच सरकारने संपकरी डॉक्टरांना ‘मेस्मा’ (जीवनावश्यक सेवा अनुरक्षण कायदा) कायद्यान्वये नोटिसाही बजावल्या आहेत. दरम्यान, संपावर गेलेल्या 265 कंत्राटी वैद्यकीय अधिकार्‍यांना निलंबित करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी गट-अ संघटननेने (मॅग्मो) 1 जुलैपासून काम बंद आंदोलन चालू केले आहे. मुंबईतील आझाद मैदानात संघटनेचे काही सदस्य बेमुदत उपोषणाला बसलेले आहेत. सोमवारी उपोषणाचा त्यांचा सहावा दिवस होता. दुसरीकडे, सार्वजनिक आरोग्य विभागाने संपकरी डॉक्टरांना 6 जुलै रोजी सकाळी कामावर हजर होण्याचा इशारा दिला होता, परंतु डॉक्टरांनी तो आदेश जुमानला नाही. त्यामुळे आरोग्य विभागाने या संपकरी डॉक्टरांना ‘मेस्मा’ नोटिसा बजावण्यास सुरुवात केली आहे, अशी माहिती आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिव सुजाता सौनिक यांनी दिली.
राज्यातील 12 हजार वैद्यकीय अधिकारी आणि आरोग्य अधिकारी या काम बंद आंदोलनात सहभागी आहेत. त्यामुळे राज्यातील सर्व जिल्हा रुग्णालयातील बाह्यरुग्ण, आंतररुग्ण, इमर्जन्सी, शवविच्छेदन आणि साथरोग विभाग बंद आहेत. त्यामुळे रुग्णांची मोठी गैरसोय होत असून अनेक रुग्णांना उपचाराअभावी आपला जीव गमवावा लागला आहे.

शासनाच्या नोटिसांची होळी
‘काही वैद्यकीय अधिकार्‍यांना ‘मेस्मा’च्या नोटिसा मिळाल्या आहेत. त्यांनी शासनाच्या नोटिसांची होळी केली आहे. पाचही मागण्या मान्य होईपर्यंत संप चालू राहील. ‘मेस्मा’ची कारवाई अशीच चालू राहिली, तर वैद्यकीय अधिकारी सामूहिक राजीनामे देतील,’ असा इशारा संपकरी ‘मॅग्मो’ संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र गायकवाड यांनी दिला आहे.

भरतीसाठी आजपासून मुलाखती
‘वैद्यकीय अधिकार्‍यांची भूमिका आडमुठी आहे. डॉक्टरांच्या सर्व मागण्या मान्य करणे शक्य नाही. ‘मेस्मा’ची कारवाई चालू केली आहे. सोमवारी मुलाखती घेऊन नव्या वैद्यकीय अधिकार्‍यांची भरती करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत,’ अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री सुरेश शेट्टी यांनी दिली.

‘आयुर्वेद’ डॉक्टर कामावर हजर
काम बंद असहकार आंदोलनाची घोषणा करताना वैद्यकीय अधिकारी गट-अ या संघटनेने मॅग्मो (आयुर्वेद) या संघटनेला विश्वासात घेतले नाही. त्यामुळे राज्यातील सर्व ‘मॅग्मो’चे (आयुर्वेद) वैद्यकीय अधिकारी नियमित कामावर असल्याची माहिती ‘मॅग्मो’चे कार्याध्यक्ष डॉ. अमृत गोरुले यांनी ‘दिव्य मराठी’ला दिली.

या आहेत प्रलंबित मागण्या
वैद्यकीय अधिकार्‍यांना उच्च् वेतन लागू करावे. निवृत्तीचे वय 58 वरून 62 करण्यात यावे. 789 बीएएमएस आणि 32 बीडीएस वैद्यकीय अधिकार्‍यांना नोकरीत कायम करावे. बीएएमएस वैद्यकीय अधिकार्‍यांचा पदोन्नतीचा प्रश्न मार्गी लावावा. वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या कामाचे तास निश्चित करावेत या डॉक्टरांच्या मागण्या प्रलंबित आहेत.

मानवाधिकार आयोगाकडे संपाविरोधात याचिका
अमरावती २ राज्यातील सुरू असलेल्या डॉक्टरांच्या संपाविरुद्ध (डॉक्टरांविरुद्ध नव्हे) अमरावतीतील तरुणांची पर्यायवरणवादी स्वयंसेवी संस्था ग्रीन ग्लोरी फाउंडेशनने (जीजीएफ) शनिवारी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे याचिका दाखल केली आहे.

डॉक्टरांच्या सर्वच मागण्या रास्त असल्या, तरी संपामुळे सर्वसामान्य लोक भरडले जात आहेत. ज्या सरकारविरुद्ध डॉक्टरांचा रोष आहे, ते सर्वच सरकारी मंत्री चैनीतच आहेत. नागपुरात उपचाराअभावी दोन जखमी तरुणांचा मृत्यू झाला. वारंवार होणार्‍या संपांमध्ये सामान्य व्यक्तीच भरडला जातो. सरकारी कर्मचारी, अधिकार्‍यांचे भांडण असते शासनाशी, पण रास्ता रोको, आंदोलन, जाळपोळ, तोडफोड यांच्या माध्यमातून केवळ सर्वसामान्य माणूसच भरडला जातो, असे याचिकेत नमूद करत मानवाधिकार आयोगाकडे दाद मागितली आहे.

अत्यावश्यक सेवेत मोडणार्‍या डॉक्टरांनी संप पुकारल्याने ग्रामीण भागासह शहरांमध्येही आरोग्य सेवा कोलमडली आहे. अशात एखादा व्यक्ती अत्यवस्थ असेल, अपघातात गंभीर जखमी झाला असेल तर त्यालाही उपचार मिळत नाही. या प्रकारामुळे व्यथित झालेल्या अमरावतीतील तरूणांनी पहिल्यांदाच असा आवाज उठवला आहे.

काय आहे याचिकेत?
- संघटना कोणतीही असो त्यांचे भांडण सरकारशी असते. सामान्य लोकांना वेठिस धरले की सरकार झुकते. त्यामुळे दरवेळी डॉक्टर, प्राध्यापक, खासगी संघटना, ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन, व्यापारी असे विविध लोक उठसूठ अशी आंदोलने करतात, की ज्यातून सामान्य व्यक्तीलाच त्रास होईल. सनदशीर मार्गाने आंदोलन योग्य आहे, परंतु कोणत्याही आंदोलनातून एखाद्याचा जीव जात असेल मानवाधिकार कायद्यात नमूद आरोग्य या तरतुदीखालील ‘डिनाय टू गिव्ह मेडिकल ट्रिटमेंट’ अंतर्गत दंडनीय आहे, असे नमूद करीत फाऊंडेशनने ही याचिका दाखल केली आहे.
डॉक्टरांना विरोध नाही
याचिकेत सरकार किंवा डॉक्टरांच्या एखाद्या ठराविक संघटनेला लक्ष्य केलेले नाही. कारवाईचीही मागणी केलेली नाही, तर आयोगाने अशा संपकरी डॉक्टर्स संघटनांना बोलावून सर्वसामान्यांना वेठिस धरू नये, अशी सक्त ताकीद देऊन न्यायालयीन लढा लढण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती केली आहे.

काय आहे जीजीएफ
ग्रीन ग्लोरी फाउंडेशन ही अमरावती येथील पर्यावरणवादी स्वयंसेवी संस्था आहे.अभियांत्रिकीच्या सुमारे 500 विद्यार्थ्यांनी एकत्र येऊन ही स्वयंसेवी संस्था स्थापन केली आहे.

सातार्‍यात 67 जणांवर कारवाई
महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय संघटनेच्या आंदोलनास पाठिंबा देऊन संपावर गेलेल्या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमातील 67 अस्थायी कर्मचार्‍यांना कामावरून कमी करण्यात आले आहे. वैद्यकीय अधिकार्‍यांचे राज्यभर असहकार आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमातील कर्मचार्‍यांनीही पाठिंबा दिला होता. जिल्हा परिषद प्रशासनाने या अस्थायी कर्मचार्‍यांना संपावर न जाता कामावर रुजू होण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाची अंमलबजावणी न करणार्‍या 67 जणांना तडकाफडकी कामावरून कमी करण्यात आले आहे.
फोटो - रुग्ण तपासणीचा फाईल फोटो